या लेखांमुळे ज्ञानात भर पडली. लेख लिहिल्याबद्दल धन्यवाद.

राजकीय वर्चस्व गाजवणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्राकडेच मुख्यतः राज्यातील साधनसामग्रीचा ओघ वळवला जातो. मुंबई आणि पुणे वगळले, तर उर्वरित राज्य थेट बिमारु राज्यांच्या [बिहार, म.प्र., राजस्थान, उ.प्र.] रांगेत जाऊन बसेल.

हे पटले.

कापसाला २७०० रुपये प्रतिक्विंटल भाव द्यायचे कबूल करून निवडून आलेल्या या सरकारने, २२०० रुपयांचा बाजारभाव कमी करून १७०० वर आणून ठेवला. कापूस उत्पादक विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या बहुतांश आत्महत्या त्यानंतरच झाल्या.

आणि वैद्य यांच्या प्रतिसादातील  ज्या समाजात आत्महत्या होताहेत, हा समाज निवडणुकीच्या आधल्या रात्री 'भेट मिळालेल्या' एक लुगड्यावर आणि धोतरजोडीवर स्वतःचं मत कुठल्या पक्षाला जाणार हे ठरवतो. ह्यांच्या मताची किंमत हे राजकारणी त्यापेक्षा जास्त करतील का मग ?

वैद्य यांचे म्हणणे पटले. आत्महत्या करूनही जिथे सरकाराला त्या जीवांचे काहीही पडलेले नाही यावरून हेच सिद्ध होते. ही माणसे खरोखरच इतकी अडाणी आहेत का? की या माणसांनी आप्तांच्या मृत्यूचेही काही देणे-घेणे नाही? पुढच्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा हेच लोक त्यात कुचकामी अकार्यक्षम उमेदवाराला निवडून देणार. शहरातल्या लोकांनी अशा सरकाराला निवडून आणले तर त्यात विशेष नाही कारण त्यांना कुठल्याही प्रकारची झळ सोसावी लागत नाही. पण तरीही पुढच्या निवडणुकीत शहरातील 'थोडे' लोक नकाराधिकार वापरतील किंवा मतदान करणार नाहीत. पण हीच गोष्ट खेड्यातले लोक किंवा पिडीत लोक का करत नाही ? एका लुगड्यासाठी हे लोक जीवावर उदार कसे काय होतात ?? या लोकांना कोण आणि कसे समजावणार ?

वैद्य यांना

एकीकडे आपण मुक्त बाजारपेठेचे गोडवे गातो, आपल्या औद्योगिक उत्पादनाला जागतिक बाजारपेठ मिळाली म्हणून. आणि त्याच दमात "कापसाची हमी किंमत" हे शब्द उच्चारतो

असे भाग १ मधे वाचले. साखरेवर ६०% आयात कर असल्याचे त्या चर्चेत वाचले पण तेच कापसावर मात्र इतका नाही. आपल्या दोनही लेखांतील प्रतिसादावरून आपण नेमके कोणाच्या बाजूने आहात किंवा कोणाला टोला मारू इच्छित आहत हे नीटसे समजले नाही. कृषी क्षेत्रात आपल्या शेतकऱ्यांना मारक ठरणारी मुक्त बाजारपेठ भारताने खुली करावी किंवा नाही, तसेच आपल्याकडील मुबलक उत्पादनांवर भरपूर आयात कर ठेवावा की नाही याबद्दल आपले काय म्हणणे आहे. नुकतेच वाचनात आले की चीन मधील स्वस्त रेशीम आयातीमुळे बनारसी साड्यांचा उद्योग मोठा अडचणीत आला आहे.

आवांतर

प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना मिळणारा भाव आणि बाजारातील विक्रीचा भाव यात केव्हढी तफावत असते !!  उदा. टमाट्याच्या मोसमात आठ आणे/ १ रुपया किलो दराने घाऊक खरेदी करणारे दलाल/किरकोळ विक्रेते, किरकोळीवर १०-१२ रु किलो दराने टमाटे विकतात ??? म्हणजे प्रत्यक्षात मातीत कष्ट करणाऱ्याच्या हातात कवड्या ? मग अशा वेळी त्यांनी दराची हमी मागितली तर बिघडले कुठे ? उलट दलालांवर/ किरकोळ विक्रेत्यांवर थोडे नियंत्रण ठेवण्याची वेळ आली आहे.