जेव्हा शिवसेना स्थापन झाली त्यावेळी शिवसेनाप्रमुखांनी दाक्षिणात्यांच्या प्रांतिक स्वार्थाबद्दल ज्या अनेक गोष्टी उघडकीला आणल्या होत्या त्यांतील एक गोष्ट अशी आहे की त्यावेळी ऍटॉमिक एनर्जी कमिशन (आत्ताचे बी. ए. आर. सी.) मध्ये दाक्षिणात्यांचे बरेच वर्चस्व होते. त्यावेळी सायंटिफिक ऑफिसरच्या जागांसाठी जाहिरात देऊन अर्ज मागवले होते त्यांत तामीळ भाषेचे ज्ञान आवश्यक अशी अट घातली होती. केंद्राच्या अधिपत्याखाली असलेल्या उद्योगांत अशी अट घालण्याचे असंवैधानिक धाडस त्यांनी प्रांतिक स्वार्थापोटीच केले होते. दुसऱ्या एका प्रकरणांत मुलाखतीला गेलेल्या मराठी उमेदवाराला "तुम्ही महाराष्ट्रीयन आहांत काय?" हा पहिला प्रश्न विचारून त्याने "होय" म्हंटल्यावर पुढे मुलाखत न घेताच त्याला जायला सांगण्यांत आले होते. 

भारतीयत्वाला प्राधान्य देण्याबाबत दुमत नाही. पण आज मराठी भाषेचे उच्चाटन होतांना दिसत आहेच. हे असेच चालू राहिले तर काही वर्षांनी महाराष्ट्रांतून मराठी हद्दपार होईल. मग मराठींत बोलणे ही अपात्रता समजली जाईल. त्याचाच परिणाम म्हणून मराठी माणसाला तो केवळ मराठी आहे म्हणून स्वत:च्याच भूमींत संधि नाकारल्या जाण्याची शक्यता आहे.

तेव्हा वेळीच जागे झालेले बरे. "उगाच डोक्याला ताप कशाला?" म्हणून न्याय्य संघर्ष टाळण्यासाठी राष्ट्रीय एकात्मतेच्या कल्पनेचा पळवाट म्हणून वापर केला जाऊ नये.