शिक्षण सम्राटांनी शैक्षणिक क्षेत्राच पुरत सुप वाजवल असताना, 'सेट-नेट नको' चा निर्णय म्हणजे उंटाच्या पाठीवरची काडी ठरेल. आता 'मुंगणेकर' समितीने 'डॉक्टरेट' असल्यास सेट-नेट माफ़ करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे, मुळातच 'डॉक्टरे'च्या दर्जाविषयी जिथे साशंकता आहे तिथे हा निर्णय गैरलागू ठरतो. ह्याआधी ही २००० पर्यंत जे नोकरीला 'चिकटले' त्यांना सेट-नेट' मधून सूट दिली आहे.

'मुंगणेकर' समितीने केलेला युक्तिवादही समितीची 'समज' दाखवण्यासाठी पुरेसा आहे, केंब्रिज मध्येही डॉक्टरेट चालतात मग आपल्याकडे का चालू नये असे समितीचे म्हणणे आहे.

वरिष्ठ महाविद्यालयासाठीच नव्हे तर कुठल्याही उच्च शिक्षणांसाठी शिक्षक घेताना ह्या परीक्षेनं प्राधान्य देण्याची गरज आहे.