आज आपण पाहतो बहूतेक सर्व राजकारणि नेते त्यांचा वारसदार  त्यांचि मूले अथवा नातेवाईक यांना ठरवतात.

हे नेहमीचे आहे हो. गेली ५० वर्षे तेच तर होतेय की ...

राजकारण एक धंदा (झाला) आहे, आणि धंद्यात बाहेरच्या कुणाला कोण कशाला आपला वारसदार नेमणार! नाही का?

पण आता देश स्वातंत्र्य झालयावर हे सर्व ठीक वाटते का .

वाटुन उपयोग काय? सामान्य माणुस जातो का राजकारणात?

सामान्य कार्यकर्ता सामान्यच राहतो . आणि ह्यांच्या मुलांना पक्षात थेट प्रवेश अथवा महामंडळावर नियुक्त्या वैगेरे .

सामान्य कार्यकर्ता! म्हणजे नक्की काय? मला तर हे वरच्या लोकांच्या हातातलं बाहुलं वाटतं. गरज असेल तेव्हा नाचवायचे आणि काम झाले की अडगळीत टाकायचे...

आणि हे कार्यकर्ते तरी कुठे आवाज उठवतात? तेही लगेच यांच्या बाळांसमोर माना झुकवत असतात. जुना नेता गेला की त्याला "अमर रहे" आणि त्याच्या मुलाला 'तुम आगे बढो हम तुम्हारे साथ है" याच्यातच हे कार्यकर्ते धन्यता मानतात आणि याच्यातच त्यांची हयात जाते...

लोकशाहीत हे सर्व ठीक वाटते का ?

बरेच काही ठीक वाटत नाही हो... काय करणार?

ह्यासाठि आचारसंहीता हवी का.

कशाला? ती आचारसंहीता बनवायला... अजुन एक समिती,

आचारसंहीता बनली की त्यातले जे मुद्दे जाचक वाटतील ते 'खरच जाचक आहेत का?' हे ठरवायला किंवा चुकीचे वाटतील ते दुरूस्त करायला अजुन एक समिती... या सगळ्यात किती 'खाबूगिरी' होईल किती वेळ जाईल त्याचे काय?

असो,

--सचिन