श्री पेठकरसाहेब,

१. हे म्हणण्याचे स्वातंत्र्य आपल्याला आपल्या मागच्या पीढीच्या, दूरदृष्टी असणाऱ्या लोकांच्या प्रयत्नांमुळे आणि बलिदानामुळे मिळाले. सध्या देशावर राज्य करणाऱ्या स्वार्थी, भ्रष्टाचारी आणि निर्लज्ज राजकारण्यांमुळे किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांमुळे मिळाले नाही. स्वातंत्र्यसंग्रामात हिरीरीने भाग घेणारे नंतर सत्तेच्या आणि स्वार्थाच्या मोहात अडकून कसे भरकटले हे आपण डोळ्यांनी पाहतोच. मग देशी-विदेशी दारूच्या दुकानाचे लायसन्स मिळविण्यासाठी यांनी भिकाऱ्यांप्रमाणे रांगा लावल्या होत्या.  ज्यांनी स्वातंत्र्यासाठी जीवाचे रान केले (वीर सावरकर)त्यांच्या वाटेस उपेक्षा आली आणि ज्यांनी (पंडित जवाहरलाल नेहरु, सगळ्यात उत्तम उदाहरण! या माणसाने देशासाठी आणि स्वातंत्र्यासाठी काय केले हे फक्त परमेश्वरालाच माहित!) स्वातंत्र्यलढ्याचे सत्तेसाठी आणि भविष्यातल्या फायद्यासाठी राजकारण केले ते हिरो ठरले. प्रगतीबाबत म्हणाल तर मला वाटत नाही भारताच्या प्रगतीमध्ये सरकारचा किंवा राजकारण्यांचा काही भरीव वाटा आहे म्हणून. हे सगळं खासगी क्षेत्रातील ध्येयवादी आणि बुद्धिमान (नारायणमूर्ती, अंबानी, प्रेमजी ई.) लोकांमुळे शक्य झालं. आपल्या सरकारला नेहमीच उशीरा जाग येते. संगणक क्षेत्रातली प्रगती आणि त्यामुळे येणारा पैसा बघून मग सरकारने निदान निष्णात लोकांचा सल्ला ऐकून काही पावले उचलायला सुरुवात केली. त्यातही भ्रष्टाचार करायला हे लोकं घाबरले नाहीत. आपल्या शहरात चांगल्या कंपन्यांची कार्यालये उभारायची असतील तर ठराविक रक्कम (कित्त्येक कोटी) तिथल्या राजकारण्यांना, अधिकाऱ्यांना द्यावी लागते. हा प्रकार आपल्याला नवीन नाही. मग अमुक एक टक्के भागीदारी, शेअर्स वगैरे प्रकार करून पॉवरफ़ुल पुढाऱ्याची मर्जी राखली जाते.  मग शहर वाढून यंत्रणा कोसळायची वेळ आली तरी नवीन कंपन्यांना कार्यालय थाटण्याची परवानगी दिली जाते. त्याबरोबर शहरात येणाऱ्या हजारो-लाखो कर्मचाऱ्यांची मात्र कुणी दखल घेत नाही. मूलभूत सुविधा मिळवता मिळवता सगळे दमून जातात. न पेलणाऱ्या सूरात गायल्याने असे होते. पुण्याची सध्या तशीच अवस्था होत आहे. शहराची वाढ आणि मूलभूत सुविधांची उपलब्धता याच्यांत जीवघेणी शर्यत सुरू झाल्यावर शहरे कोलमडून पडतात. उदाहरण - बंगळूर! आपल्या वीज बोर्डाकडे एकदा बघा. गेल्या ३५ वर्षात किती वीज निर्मिती केंद्रे स्थापन केली या लोकांनी? लोकसंख्या वाढणार, शहरे वाढणार, प्रगती होणार त्याबरोबरच लोकांची, व्यापार-उदीमाची विजेची गरज वाढणार हे लक्षात घेऊन वीज बोर्डाने नवीन आधुनिक वीज निर्मिती केंद्रे उभारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करायला नको होते? काय केले या स्वार्थी लोकांनी? एक दाभोळ प्रकल्पानेच त्यांचा सगळा स्वार्थ साधला जातोय त्यामुळे त्यांना नवीन केंद्रांची गरज नाही.

२. आपल्या देशात महराष्ट्र हे एक प्रगत राज्य आहे. पुणे-मुंबई या राज्याचे मानबिंदू आहेत. याच शहरांत अशी अवस्था आहे म्हटल्यावर बाकी देशाची काय अवस्था असेल याचा विचार ही करवत नाही. पुणे देश जरी नसला तरी सॉफ्टवेअर क्षेत्रामुळे आज पुणे देशातल्या टॉप ५ शहरांपैकी एक आहे. त्यामानाने पुण्यातील मूलभूत सुविधांची अवस्था खूप वाईट आहे. बिहार, यू. पी., बंगाल सारख्या राज्यांविषयी न बोललेलेच बरे! पुण्यात खराब रस्त्यांविरुद्ध खूप तीव्र आंदोलन झाले. लोकांनी आकाश-पाताळ एक केले, मोर्चे नेले, पालिका कर्मचाऱ्यांना शिव्या घातल्या पण राजकारण्यांची आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची जातच अशी कोडगी की त्यांना लाज वाटली नाही.

३. महापौरांच्या हातात काही नसते हे जर महापौरांना माहित असेल तर मग त्यांनी असे पोकळ आश्वासन द्यावेच कशाला? आणि दुरुस्तीची कामे करण्याचे, नवीन रस्ते तयार करण्याचे ठराव कधीच मंजूर झाले होते. त्यातही अक्षम्य भ्रष्टाचार होता. आणि या भ्रष्टाचारात कर्मचारी आणि राजकारणी सुखेनैव गुंतले होते. संगनमताने होणारी टाळाटाळ होती ती. फक्त कर्मचारीच किंवा फक्त राजकारणीच पैसे खातील हे दुसऱ्या गटाला कसे बघवेल? त्यामुळे तुम्ही ओरडायचे काम करा आम्ही रडायचे करतो अशा पद्धतीने हा कारभार चालला होता आणि चालत राहणार. ४ दिवसांनी रस्ते चांगले झाले आहेत त्यामुळे राजीनामा देणार नाहीत असे विधान महापौरांनी केले होते आणि त्यावर कित्त्येकांनी तिखट प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या. आपली जर कुवत नसेल तर असली विधाने करू नयेत एव्हढी साधी गोष्ट त्यांना कळू नये? आणि वरून शहाजोगपणे राजीनामा देणार नाही असे म्हणणे याला बेशरमपणा नाही तर काय म्हणणार? अजूनही ८०% रस्ते अतिशय वाईट अवस्थेत आहेत आणि लोकं मरताहेत, जखमी होत आहेत, हे महापौरांना दिसत नाही? याला स्वार्थ नाही तर अजून काय म्हणणार? इतका आरडा-ओरडा होऊनही काम पुन्हा औरंगाबादच्या पाटील कंन्स्ट्रक्शन कंपनीलाच का दिले जाते? पुण्यात रस्ते बांधू शकणारे बिल्डर्स नाहीत का?

४. लोकांना शिस्त लावणे हा मुद्दा वेगळा आणि सरकारने, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी, राजकारण्यांनी कर्तव्य पार पाडणे हा मुद्दा वेगळा. उगीच त्या लोकांना तिथे नेऊन बसवले नाही. थोड्या-फार प्रमाणात सगळेच भारतीय बेशिस्त आहेत. पण म्हणून कुठलीही जबाबदारी पार न पाडण्यासाठी, भ्रष्टाचार करण्यासाठी, निर्लज्जपणा अंगी बाणविण्यासाठी ही सबब पुढे करता येणार नाही.