माझ्या माहितीनुसार, भारतासारख्या बहुभाषिक राष्ट्रासाठी आपल्या राज्यघटनेमध्ये काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्यानुसार,

१) सर्व सरकारी कचेऱ्यांमधे हिंदी राष्ट्रभाषा म्हणून, प्रादेशिक भाषा( उदा. महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा- मराठी) राज्यभाषा म्हणून आणि इंग्रजी संवादाची (अपरिहार्य परिस्थितीत वापरण्यासाठी) म्हणून मान्य झाल्या आहेत. या व्यतिरिक्त सरकारी कागदपत्रांमध्ये दुसरी भाषा वापरता येत नाही.

२) राज्यभाषा व संवादाची भाषा यांचा कमीतकमी वापर आणि राष्ट्रभाषा हिंदीचा वाढता वापर यासाठी एक सूत्रबद्ध कालमर्यादीत कार्यक्रम राष्ट्रीय पातळीवरती राबवण्यात येतो आणि त्याची अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यांवरती असते.

३) हाच कार्यक्रम सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांना (कंपन्यांना (महावितरण इ), कॉर्पोरेशन्सना ( LIC, GIC इ.) पण सारख्याच प्रमाणात लागू आहे.

मला वाटतं कि यामुळेच  आपल्याला हे बदल दिसत असावेत.

प्रसाद.