श्री. समीर सूर्यकान्त,

आपला प्रश्न होता..त्यावेळेस वाटतं की या भारत देशाविषयी अभिमान वाटावा असं या देशाने काय दिलं आहे?
देशाने दिले म्हंटले की त्यात मागील पिढीतले स्वातंत्र्यसेनानी आले तसेच वर्तमानातील राजकारणीही आलेच.
स्वातंत्र्यसंग्रामात हिरीरीने भाग घेणारे नंतर सत्तेच्या आणि स्वार्थाच्या मोहात अडकून कसे भरकटले हे आपण डोळ्यांनी पाहतोच. मग देशी-विदेशी दारूच्या दुकानाचे लायसन्स मिळविण्यासाठी यांनी भिकाऱ्यांप्रमाणे रांगा लावल्या होत्या.
कुठल्या कुठल्या स्वातंत्र्यसेनानींनी दारूच्या दुकानांचे लायसन्स मिळविण्यासाठी भिकाऱ्यांप्रमाणे रांगा लावल्या? देशसेवेखातीर घरादाराची, स्वतःच्या जीवनाची राखरांगोळी करून घेतलेल्यांची संख्या आणि आपण आरोप करीत असलेल्या 'भिकाऱ्यांप्रमाणे रांगा लावणाऱ्यांची संख्या' किती? टक्केवारी किती? 

प्रगतीबाबत म्हणाल तर मला वाटत नाही भारताच्या प्रगतीमध्ये सरकारचा किंवा राजकारण्यांचा काही भरीव वाटा आहे म्हणून. हे सगळं खासगी क्षेत्रातील ध्येयवादी आणि बुद्धिमान (नारायणमूर्ती, अंबानी, प्रेमजी ई.) लोकांमुळे शक्य झालं.
वाईटाचे हिस्सेकरी सरकार आणि चांगल्या गोष्टींचे वाटेकरी नारायणमूर्ती, अंबानी, प्रेमजी इ.? तुम्हाला नाही वाटत काही चुकतंय असं? नारायणमूर्ती, अंबानी, प्रेमजी भरभराटीला आले सरकारच्या धोरणांच्या चौकटीतच नं? की त्यांना सरकारचे नियम, निर्णय, कायदे, धोरणे लागू होत नाहीत? आणि नारायणमूर्ती, अंबानी, प्रेमजींच्याही आधी, टाटा, बिर्ला, गोदरेज, किर्लोस्कर, चौगुले वगैरे घराणी होती ज्यांचा देशाच्या प्रगतीत भरीव वाटा आहे. त्यांच्या आणि भारताच्या सुरुवातीच्या काळातील प्रगतीत पं. जवाहरलाल नेहरू आणि इतर राजकारण्यांचा जरूर वाटा, सहभाग होता. नेहरूच काय कोणीही राजकारणी १००टक्के धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ होते असा माझा दावा नाही. पण त्यांच्या सत्कृत्यांचे, सकारात्मक राजकारणाचे, समाजकारणाचे माप त्यांच्या पदरी टाकाल की नाही?

संगणक क्षेत्रातली प्रगती आणि त्यामुळे येणारा पैसा बघून मग सरकारने निदान निष्णात लोकांचा सल्ला ऐकून काही पावले उचलायला सुरुवात केली.
संगणक क्षेत्रातील प्रगतीचा मूळ पाया श्री. राजीव गांधींच्या कार्यकाळात घातला गेला. त्या पूर्वीची संगणकांचा वापर भारतातील कंपन्या करीत होत्या. पण, त्या क्षेत्रातील उदार धोरण श्री. राजीव गांधींच्या काळात राबविले गेले. आणि कुठलेही सरकार आपल्या पदरच्या तज्ज्ञांच्या सल्लामसलतीवर अवलंबूनच धोरणे आखते. आणि तेही त्यातील पैसा बघून नव्हे तर काळाची गरज ओळखून पाउले उचलते असा माझा अंदाज आहे.

शहराची वाढ आणि मूलभूत सुविधांची उपलब्धता याच्यांत जीवघेणी शर्यत सुरू झाल्यावर शहरे कोलमडून पडतात. उदाहरण - बंगळूर! आपल्या वीज बोर्डाकडे एकदा बघा. गेल्या ३५ वर्षात किती वीज निर्मिती केंद्रे स्थापन केली या लोकांनी? लोकसंख्या वाढणार, शहरे वाढणार, प्रगती होणार त्याबरोबरच लोकांची, व्यापार-उदीमाची विजेची गरज वाढणार हे लक्षात घेऊन वीज बोर्डाने नवीन आधुनिक वीज निर्मिती केंद्रे उभारण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करायला नको होते?
शहरे कशी आणि कोणकोणत्या कारणांनी कोलमडून पडतात, ३५ वर्षात किती वीज निर्मिती केंद्रे उभारायला हवी होती, त्या दृष्टीने प्रयत्न झाला की नाही झाला असल्यास त्यास अपयश का आले, ह्यावर भाष्य करण्यासाठी आवश्यक ते ज्ञान, कुवत माझ्याजवळ नाही. माझ्या मागील प्रतिसादात मी दिलेले आणि कदाचित नजर चुकीने आपल्या वाचनातून निसटलेले शब्द पुन्हा उद्घृत करतो, ते असे की ह्याचा अर्थ असा नाही सर्वत्र सुबत्ता आणि सुख नांदते आहे. आपण म्हंटल्याप्रमाणे चुकीच्या, अन्याय्य, असामाजिक गोष्टीही बऱ्याच आहेत. सुधारणेला बराच वाव आहे. पण अगदी देशाभिमानच वाटू नये असेही वातावरण नाही.

पुणे देश जरी नसला तरी सॉफ्टवेअर क्षेत्रामुळे आज पुणे देशातल्या टॉप ५ शहरांपैकी एक आहे.
वाचून आनंद झाला, एक तरी चांगला मुद्दा आपणांस दिसला. असो. पुण्याला हे स्थान प्राप्त होण्यात राज्यसरकारचा काहीच वाटा नाही?

पुण्यात खराब रस्त्यांविरुद्ध खूप तीव्र आंदोलन झाले. लोकांनी आकाश-पाताळ एक केले, मोर्चे नेले, पालिका कर्मचाऱ्यांना शिव्या घातल्या
आपण म्हणता म्हणून विश्वास ठेवतो पण माझ्या वाचनात कधी हे आले नाही.

पण राजकारण्यांची आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची जातच अशी कोडगी की त्यांना लाज वाटली नाही.
कदाचित असेही असू शकेल की ही आंदोलने, आकाश-पाताळ एक करणे, मोर्चे नेणे ह्याला निर्णायक स्वरूप देण्यास ताकद तोकडी पडली किंवा स्थानिक राजकारण्यांनी स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी भोळ्या जनतेस वेठीस धरले आणि स्वतःचा अपेक्षित लाभ होताच जनतेस वाऱ्यावर सोडून दिले.

लोकांना शिस्त लावणे हा मुद्दा वेगळा आणि सरकारने, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी, राजकारण्यांनी कर्तव्य पार पाडणे हा मुद्दा वेगळा.
पटले नाही. पदवीधर होणे वेगळे आणि सातवी पास होणे वेगळे असे म्हणण्यासारखे आहे हे. पदवीधर होण्याच्या मार्गावर सातवी पासचा टप्पा पार करावाच लागतो. मुळात समाजात शिस्त, नैतिकता, सचोटी नसेल तर राजकारण्यांत कुठून येणार? आपल्या समाजातूनच आपण त्यांना निवडून देत असतो नं? बादलीभर गढूळ पाण्यातून पेलाभर पाणी वेगळे काढून त्यांना राजकारणी संबोधिले तर ते पाणी स्वच्छ असणार आहे का?
तुम्ही, मी आणि तुमच्या माझ्यासारखे अनंत चांगले असतील पण समाज हा फार फार मोठा शब्द आहे. नीतिमत्तेला अग्रक्रम देणाऱ्या मूठभरांवर समाजाची नैतिकता अवलंबून नसते. समाजातील हेच नैतिकतेचे प्रमाण वाढवण्याची गरज आहे. ते वाढल्यावर त्यातून जे राजकारणी पुढे येतील ते नितीवान असतील अशी अपेक्षा करता येते.

धन्यवाद.