फाशीची शिक्षा असावी की नसावी याबद्दल मतभेद असू शकतात. आणि फाशीची शिक्षा नसावी असे माझे व्यक्तिशः मत आहे. तरीही, जो वर आपल्या घटनेत अशा शिक्षेची तरतूद आहे आणि ती शिक्षा सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर दिली गेली असेल तर ती दिली गेलीच पाहिजे हे निश्चित. अर्थात, राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याची तरतूददेखील आपल्या घटनेत आहे, हे विसरून चालणार नाही.

आता नाण्याच्या दुसऱ्या बाजूकडे - राजकीय अपरिहार्यतेकडे - पाहू.

कंदाहार प्रकरण आठवते ? अनेक दहशतवादी कृत्यांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप असलेले न्यायालयीन निर्णय येण्यापूर्वीच सोडले गेले इतकेच नव्हे तर सुख्ररूपपणे देशाबाहेर जाऊ दिले गेले.  राजकीय अपरिहार्यता म्हणून घेतलेल्या या निर्णयावर फारशी टीका आजदेखील होत नाही.

अफजलचे प्रकरणही थोडेफार असेच आहे. अफजलचा "मकबूल बट्ट" होऊ नये म्हणून फाशीची शिक्षा जन्मठेपेवर आली तर आश्चर्य वाटू नये.

हे प्रकरण पाहून, डी वॅलेरांची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाही. आयर्लंडच्या स्वातंत्र्ययुद्धात दहशतवादी कारवायांसाठी त्यांना फाशीची शिक्षा झाली होती. पुढे राजकीय अपरिहार्यता म्हणून त्यांची फाशी रद्द झाली. नंतर आयर्लंड स्वतंत्र झाल्यावर त्यांनी जवळ-जवळ सोळा वर्षे पंतप्रधानपद भूषविले.