राज्य सरकारची धोरणे ही त्यांच्या पुढाऱ्यांवर ठरतात. एका पुढाऱ्याला जर एका कंपनीच्या शहरात येण्यासाठी घसघशीत रक्कम मिळणार असेल आणि स्लीपींग पार्टनर (असे घडले आहे आणि गेली कित्त्येक वर्षे घडत आहे) म्हणून फुकटची मलई मिळणार असेल तर त्यात देशाचे भले व्हावे हे धोरण नसून आपले खिसे भरावेत हे स्वार्थी धोरण आहे. हे सूर्यप्रकाशा -इतके स्वच्छ आहे.

पुण्यात किती आंदोलने झाली हे एकदा पुण्यात राहणाऱ्या लोकांना विचारा. कुठल्याही राजकारण्यास, पालिका कर्मचाऱ्यास लाज वाटावी इतपत आंदोलने पुण्यात झाली. तुमच्या वाचनात आले नाही म्हणजे असे झालेच नाही असे नव्हे. आंदोलने होणे म्हणजे अगदी रक्तपात होणे असेही नव्हे. मागच्या ४ महिन्यातली वृत्तपत्रे (सकाळ, टाईम्स, इंडियन एक्स्प्रेस ई.) जरा चाळून पहा म्हणजे पुणेकरांच्या संतापाची आणि अन्यायाविरुद्ध दिलेल्या लढ्याची प्रचिती येईल.

एक प्रतिष्ठित राजकारणी आपल्या परदेश दौऱ्याचा खर्च (वैयक्तिक सुटीचा)शासनाने उचलावा म्हणून एका अधिकाऱ्यावर परदेशातून आमंत्रण मिळविण्यासाठी दबाव आणतो आणि आपला सहकुटुंब दौरा घडवून आणतो. या असल्या राजकारण्यांच्या धोरणामुळे पुणे प्रगत झाले नाही. पुण्याचे मुंबईजवळ असणे, पुण्याचे वातावरण चांगले असणे, पुण्यातले नागरिक शांतताप्रिय असणे या व अशा कित्त्येक अजिबात सरकारी शिक्का नसलेल्या कारणांमुळे संगणक क्षेत्र पुण्याकडे आकृष्ट झाले. सरकारला नेहमीप्रमाणे उशीरा जाग आली. सत्यजीत रेंना जसे ऑस्कर मिळाल्यावर आपल्या बिनडोक सरकारला कळले की हा माणूस किती श्रेष्ठ होता आणि आता या माणसाला भारतरत्न द्यावयास पाहिजे. किंवा मुंबईच्या डबेवाल्यांची जेव्हा बाहेरच्या लोकांकडून स्तुती झाली तेंव्हा आपल्या इथे त्यांचे व्यवस्थापन कौशल्य वगैरेवर सेमिनार्स झडले. सरकारला म्हणजेच आपल्या पुढाऱ्यांना किती डोके असते हे सगळ्या जगाला माहिती आहे. लालुप्रसाद चे एव्हढे कौतुक चालले आहे, आय आय एम मध्ये त्याची केस स्टडी ठेवली जात आहे. का तर म्हणे ३-४ वर्षात त्या माणसाने रेल्वे प्रचंड नफ्यात आणली. जो माणूस बिहारचा मुख्यमंत्री असतांना यत्किंचितही विकास घडवून आणू शकला नाही, उलट बिहारची परिस्थिती अधिकाधिक बिघडली त्या माणसाकडून एवढे मोठे काम कसे झाले? विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे.

प्रीती दी आणि तात्या,

मी वरिष्ठांकडेच जाऊन तक्रार केली म्हणून काम झाले. वरिष्ठांनी स्वतः येऊन त्या बाईंची कान उघाडणी केली. ही माझ्या लेखातच लिहिले आहे. एव्हढेच नव्हे तर मी तिथल्या प्रत्येक पाणीपट्टी कमी करून घेण्यासाठी आलेल्या व्यक्तीला सरळ त्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे जाण्यास सांगीतले. मी जर तक्रार केली नसती तर मला १५०० रुपयांवर पाणी सोडावे लागले असते. मला जे शक्य होते ते मी केलेच. तक्रारपुस्तिकेत तक्रार करून काहीच होत नाही हे आपणांस ही माहित असेलच. किंबहुना सरळ वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे जाणे हे जस्त श्रेयस्कर! तेच मी केले. तक्रारपुस्तक ठेवणे म्हणजे एक फार्स असतो हे आता शाळेतल्या मुलांना देखील माहित आहे. उगीच मुद्दा खोडण्यासाठी एखादी निरर्थक गोष्ट पकडून वाद घालणे यात काही अर्थ नाही. प्रॅक्टीकल जे आहे ते करणे हेच महत्त्वाचे असते. अतिआदर्शवाद जगात चालत नाही.