फाशी रद्द करण्याची मागणी हे गलिच्छ राजकारण आहे.

जर मागणी करणाऱ्यांना मानवी आयुष्याची महती वाटत असती तर मेळघाटात आदिवासी बालके कुपोषणाने मेली नसती.

बाकी कुटुंबाचे काय? गरीबी वगरे वगरे हे निरर्थक आहे. हे परिमाण ठरवले तर जगातल्या सर्वच गुन्हेगारांना सोडून द्यावे लागेल.

मुळात घटना, साक्षी, पुरावे, कायदा, परिस्थिती वगरेचा सर्व अभ्यास करून माननिय न्यायाधिशांनी सारासार विचार करुन कायदा व घटनेच्या चौकटीत बसणारा निकाल दिला तर त्यावर दयेचा अधिकार दुसऱ्या कुणाला असावा का? तसे असणे हा त्या न्यायालयाचा, कायद्याचा अपमान नाही का?

बचावाच्या वेळी आरोपीच्या वकिलाने बचावा बरोबर सहानुभुतीही पेरलेली असतेच की. जर  विचार करयचा तर निर्णय देण्या आधी, एकदा दिल्यावर तो का बदलावा?