शासन आंतरजातीय विवाहाला उत्तेजन देतेये आणि त्यासाठी ५०,०००/- रुपये बक्षीस देतेये. ही बातमी. आणि केवळ याच ५०,००० साठी लोकं आंतरजातीय विवाह करतील असं तुम्हाला म्हणायचं आहे की, शासनाच्या इतर योजना गरजूंपर्यंत पोहोचतात आणि हीच केवळ पोहोचणार नाही.

५०,००० हा खुऽप मोठा आकडा आहे जो आंतरजातीय विवाह करण्याचा मोह पाडेल? असं तुमचं मत आहे का?

अहो या उलट महाराष्ट्र शासन खरोखर अश्या नवनवीन योजना राबवून आपल्या पुरोगामी वारशाला साजेसे काही तरी (कधीतरी) करते तेंव्हा त्याचे स्वागत व्हायला हवे.

आंतरजातीय विवाह म्हणजे ९९% प्रेमविवाह असतो. आणि ८०% घरच्यांचा विरोध. मग शासनाने त्यांना त्यांचं नवं घरटं उभं करायला मदत देऊन त्यांचं पालकत्व घेतलं तर बिघडलं कुठे? आणि नव्या शिकलेल्या लोकांसाठी ही योजना आहे तर त्यांच्या पर्यंत ही योजना पोहोचताच खूप खरे गरजू त्यांचा लाभ घेतील. यामुळे थोडे जरी नवे घरटे बांधायला मदत झाली तर ही योजना सफल झाली म्हणायची. बाकी सरकारात आणि भोवताली कावळे आहेत हे खरं.

आंतरजातीय लग्न करून सुद्धा जातीची सवलत घेतल्या जाण्याचा हा प्रकार चालतच राहील. जो पर्यंत पहिलीत प्रवेश घेताना जात नमूद करण्याची सोय आहे तो पर्यंत. (दुर्दैव आणि काय?)

नीलकांत