दुसरे काही नाही.

आंतर्जातीय लग्न करणारे पुन्हा जातीवर आधारित सवलती घेत असतातच म्हणजे त्यासाठी जात टिकवणे आवश्यकच आहे. असे बक्षीस स्वीकारणाऱ्यास नंतर जातीवर आधारित सवलतींचा लाभ घेता येणार नाही अशी अट घालावी आणि मग पहावे किती लोक हे बक्षीस घ्यावयास पुढे येतात ते !

सहमत !

५०,००० हा खुऽप मोठा आकडा आहे जो आंतरजातीय विवाह करण्याचा मोह पाडेल? असं तुमचं मत आहे का?

थोड्याफार प्रमाणात सहमत. पण आर्थिक विवंचनेत असताना असे घडू शकते. नुकतेच चीनमधले एक ताजे उदा. आहे. घटस्फोटीत शिक्षकांव्यतिरिक्त बऱ्याच शिक्षकांना शाळेतून कमी केले जावे असा फतवा काढल्यावर, सर्व शिक्षक घटस्फोटासाठी कोर्टाच्या बाहेर रांग लावून उभे होते अशी बातमी सकाळमधे वाचली. ती पुरेशी बोलकी आहे.

आपल्याकडची बोलकी उदा. म्हणजे धोतरजोडीसाठी लोक त्या त्या उमेदवाराला मत देताना दिसतात. अजूनही ५००-१००० रुपयांसाठी आपल्या पोटची पोर दलालांना 'विकली' जाते.

तसेच लग्नेच्छुंना जरी मोह झाला नाही तरी राजकारणात सक्रिय लोकांना होऊ शकतो. आणि लग्न करणाऱ्यांना चिरीमिरी देऊन बाकीचे पैसे हे लोक लाटू शकतात.

५०,००० हा खुऽप मोठा आकडा आपल्यासारख्या मध्य-उच्च मध्यमवर्गियांसाठी नसला तरी खरोखर जे दारिद्र्यरेषेखाली मोडतात त्यांच्यासाठी खूप आहे.

अहो या उलट महाराष्ट्र शासन खरोखर अश्या नवनवीन योजना राबवून आपल्या पुरोगामी वारशाला साजेसे काही तरी (कधीतरी) करते तेंव्हा त्याचे स्वागत व्हायला हवे.

आणि या असल्या योजना राजकारण्यांच्या मिळकतीचे स्रोत वाढविण्याचे पर्याय आहेत असे मला वाटते. तसेच एका दगडात २ पक्षी. एका हाताने पैसे आणि दुसऱ्या हाताने मते !

मला तरी यात स्वागत करण्यासारखे काहीही वाटत नाही. उलट पुरोगामित्वाचा पुरावा म्हणून शासनाने सर्व शासकीय कागदपत्रातून 'जात' काढून टाकली पाहिजे तेव्हा खरे पुरोगामित्व सिद्ध होईल. जेव्हा 'जात' च अस्तित्वात नसेल तेव्हा कुणाची गळचेपी होण्याचे काही कारणच नाही. कोणीच उच्च किंवा कनिष्ठ नसेल. कारण जातीच्या आधारावर कुठल्याही गोष्टी केल्या जाणार नाहीत आणि इतके वर्ष आरक्षणवाले ज्या समान कायद्यासाठी झगडत आहेत तेही साध्य होईल. पण मुळात राज्यकर्त्यांनाच स्वतःची खुर्ची टिकवायची असल्याने जातीचा हातचा एक्का गमवायचा नाही. आणि 'सुशिक्षित' असणाऱ्या कनिष्ठ जातीतील लोकांनाही फक्त ''स्व''तःचा फायदा दिसत असल्याने डोळ्यावरची झापडं काढायची नाहीत !