भारताच्या संदर्भात नेहमीच मागासलेल्या स्वरूपाचे राहिलेले आहे. मनपाची असो वा एखाद्या ग्रामपंचायतीची असो, सार्वजनिक लायब्ररी केवळ पुस्तकांचे संग्रहालयच राहिली आहे. यांत बदल व्हावा म्हणून बराच प्रयत्न करावा लागणार आहे. समाधान इतकेच की आता या प्रयत्नांना जरा कुठे यश येईल अशी परिस्थिती निर्माण होते आहे. सार्वजनिक ग्रंथालये माहितीकेंद्रे व्हावीत ही आम्हां कार्यकर्त्यांची अपेक्षा पूर्ण व्हायला अजून काही काळ द्यावा लागेल. अमेरिका वा युरोपीय देशांतील सार्वजनिक ग्रंथालये ग्रंथालय शास्त्राच्या नियमांनुसार (वर्गीकरण, तालिकीकरण व अन्य सोपस्कार करून) विकसित केली जातात. भारतात तशी जाग नि जाण आताशा येते आहे. आशा ठेऊ या की तो दिवसही लवकर येईल.

अवधूत.