आशुतोषराव,

तुम्ही फार सुरेख विवेचन केले आहे ह्यात काही शंकाच नाही. पण हितसंबंधांची गुंतागुंत होण्यात नावीन ते काय ? कारण प्रश्ण तेव्हाच निर्माण होतात जेव्हा परस्परांचे हितसंबंध एकमेकांना छेद देतात.

तो सोडवायचा एक मार्ग म्हणजे, विविध हितसंबंधी गटांचे प्राधान्यीकरण !

आता तुम्हीच उल्लेख केलेल्या गटांचे जर प्राधान्यीकरण करायचे असेल, तर ते असेच होइल -

१) काश्मिरी जनता

२) भारत आणि पाकिस्तान (खरे तर चीन देखिल)

३) अमेरिका (वा अन्य कोणताही देश)

अर्थात, न्याय आणि व्यवहार ह्या दोन्ही कसोट्यांवर उतरणारा एक पर्याय म्हणजे -

सध्याच्या नियंत्रण रेषेला आंतरराष्टीय सीमारेषा बनवणे. तसेच काश्मिरच्या दोन्ही भागांना जोडणार्‍या सीमेला (काश्मिरींपुरती) सूट देणे.

लवकरच सुरू होणारी बस-सेवा ही ह्याचीच पहिली पायरी म्हणावी लागेल.

तुमच्या विवेचनातील मला खटकलेली एक बाब सांगितल्याशिवाय राहवत नाही -

भारत जेव्हा म्हणतो कि काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य घटक आहे तेव्हा  भारतीय नागरीक या नात्याने मला ही त्याचे समर्थन करणे अपरिहार्य आहे.

का ही अपरिहार्यता ?  देशाच्या अधिकृत भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका मांडणे म्हणजे देशद्रोह खचितच नव्हे.

आपला (व्यवहारवादी) सुनील.