या बातमीतूनच कळलेल्या चित्रकूट प्रकल्पाची उत्सुकता वाटून त्याच्या संकेतस्थळावर मी जरा माहीती वाचली. त्याप्रमाणे ह्या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश हा ह्या मागासभागातील जनतेला स्वावलंबी करून त्यांच्या मधे "आरोग्य, स्वच्छता, शिक्षण, शेती संशोधन आणि उद्योजकता निर्माण" यावर भर आहे. एकूण ५०० गावांसाठीचा हा प्रकल्प त्यांनी आधी ८० गावांसाठी प्रायोगीक तत्त्वावर राबवला.

सामंजस्याने तंटे सोडवणे हा त्यातला एक लहान भाग आहे. त्यांना असे म्हणायचे नाही की न्यायालये नकोत. पण असे दिसतयं की एकूणचज्या गोष्टी सामंजस्याने सोडवता येतील त्यावर न्यायालयात  वेळ न घालवता त्यावेळेचा सदूपयोग वरील मुख्य उद्दिष्टांसाठी करावा असा उद्देश असावा. न्यायालयाची, न्यायव्यवस्थेची अथवा कायद्याची गरजच नाही असे त्यांचे म्हणने नाही. कुठल्याही गुन्हेगारीविरहीत गावात पण जशी पोलीसचौकी असते तशीच न्यायालयाची गरज असावी (जस्ट इन केस) हा विचार असावा...