>उदा. निवडणुकांमधे ज्या भागात (जिल्ह्यात) विरोधी-पक्षाला मतं मिळण्याची शक्यता जास्त आहे, त्या भागांची दर-निवडणुकांना सत्ताधारी पक्ष पुनर्रचना करतो

नाही. अशी पुनर्रचना दहा वर्षातून एकदा होते (लोकसंख्या-गणनेच्या अहवालावरुन). प्रत्येक राज्य आप-आपले विभाग बदलतात. प्रत्येक राज्यात एकच पक्ष सत्तवर नसतो. जरी अशी पुनर्रचना केली गेली तरी ती न्यायालयाला मान्य असावी लागते.
याचा अर्थ यात गोंधळ होत नाहीत असे नाहीत. यावेळी पन्नासपैकी दोन-तीन राज्यात यावरुन वाद झाले. असे करणारे बहुतेक राजकारणी (डिले, इ.) यांना जबरदस्त चपराक बसली आहे.

>शिवाय रिपब्लिकनांनी केलेले घोटाळे हा एक सी. एन. एन. वर मोठा चर्चेचा विषय झालाय.
हा या निवडणुकीतील एक मुख्य मुद्दा होता. घोटाळे करणारे बहुतांश रिपब्लिकन आता सत्तेबाहेर आहेत.

>(२) पूर्वेतिहास पाहिला, तर बुश आणि अल-गोर यांच्यातल्या निवडणुकांच्या वेळी मला वाटतं निवडणुकांनंतर कित्येक दिवस (सुमारे महिना?) राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त व्हायला लागले होते! हे भारतापेक्षा फारसं वेगळं नाही वाटलं.
त्यावेळीही मी तरी मारामारी, खूनाखून्यांच्या बातम्या वाचल्या नव्हत्या.

>डेमोकॅट्स आले, तरी इराक-नीती बदलणार नाही असं वार्ताहरांचं म्हणणं आहे.
बरोबर आहे. जर प्रत्येक निवडणुकांनतर एखाद्या देशाची परराष्ट्रनीती बदलायला लागली तर त्याची जगातील विश्वासार्हता कमी होइल (अजूनच :-]) इराक-नीती लगेच व १८० अंशाने बदलणे हे धोरणीपणाचे नाही हे डेमोक्रॅट्सनाही ठाउकच असणार.

> भारतावर काय परिणाम होतात? असा एक विचार उगाचच मनात आला. गेल्या ५०-६० वर्षांतल्या अमेरिकेतल्या सत्ता-बदलाचे परिणाम भारतावर काय झाले?
यावर एक स्वतंत्र लेख लिहिता येइल. जगातील प्रत्येक घटनेचा उर्वरित जगावर परिणाम होतातच. जेव्हा जगातील एकमेव महासत्तेच्या धोरणात बदल होतात, त्याचे परिणाम भारतावरही होतात.

तात्पर्य असे की जरी अमेरिकेतील निवडणुका परफेक्ट नसल्या तरी अनेक बाबतीत इतर देशांपेक्षा वरचढ आहेत.