संसद म्हणजे काँग्रेस = हाऊस ऑफ़ रिप्रेजेटेन्टिव्ज + सिनेट
हाऊस ऑफ़ रिप्रेजेटेन्टिव्ज (किंवा नुसते हाऊस) यात एकंदर ४३५ सभासद असतात. मुदत दोन वर्षे. दोन वर्षांनी सर्व सभासद पुन्हा निवडले जातात.
सिनेट - प्रत्येक राज्याचे २ असे एकूण १०० सिनेटर्स असतात. प्रत्येक सिनेटर ६ वर्षाकरता निवडले जातात. दर दोन वर्षाने एक तृतियांश सिनेटर निवृत्त होतात. एकच राज्यातल्या दोन्ही जागा एकदम रिकाम्या होत नाहीत.
राष्ट्राध्यक्ष - दर चार वर्षाने निवडले जातात.
हे सर्व करण्याचे कारण सत्ता एका ठिकाणी केंद्रित होऊ नये हा आहे.
संसदेत ठराव आणण्यासाठी आधी हाऊस मध्ये त्याची चर्चा होऊन तो मंजूर झाल्यास तो सिनेट पुढे चर्चेस येतू. तिथे मंजूर झाल्यास तो राष्ट्राध्यक्षाकडे पाठवितात. त्यावर मंजुरी देणे हे अध्यक्षाच्या हातात असते. व्हीटो केल्यास तो उलटविण्यासाठी संसदेत २/३ बहुमत अध्यक्षाच्या विरुद्ध असावे लागते.
एक बाब नकाराधिकार (लाईन आयटेम व्हीटो) १९९६ साली मंजूर झाला. क्लिंटनने तो १५-१६ वेळा वापरला. पण १९९८ मध्ये वरिष्ठ न्यायालयाने तो अवैध ठरविला. २००६ मध्ये परत तो मंजूर होण्याच्या मार्गावर होता. अर्थात आता ते सगळेच बारगळले आहे.
अर्थात राष्ट्राध्यक्षाच्या हातात अधिकाऱ्यांना ते काम करण्याची अनुमति आणि पैसे देणे किंवा न देणे हा एक वेगळाच उपाय आहे. त्यावर मोठी चर्चा चालू आहे.
प्रत्येक राज्याच्या सुद्धा अशाच तऱ्हेच्या राज्यघटना असतात. तेथे वरील प्रमाणेच काम चालते. त्यात राज्यपालही दर ४ वर्षांनी तर सभागृहांची दर २ वर्षाने निवडणूक होते.
वरील सर्व माहिती म्हणून देत आहे. वाद किंवा समर्थन म्हणून नव्हे.
कलोअ,
सुभाष