गेली अनेक दशके ईशान्य भारतातील छोट्या राज्यांकडे राज्यकर्त्यांचं अक्षम्य दुर्लक्ष झालं आहे हे खरं आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून पूर्वेकडे पाहा (look east)  असं धोरण राबविण्यात येत आहे. सरकार या विषयी जागरूक आहे.

ईशान्ये कडील राज्ये म्हणजे, घड्याळाच्या दिशेने गेल्यास अरुणाचलप्रदेश, नागालॅण्ड,मणीपूर,  मिझोरम, त्रिपुरा मेघालय, आणि मधात आसाम अशी संरचना आहे.

हा विषय एवढा साधा नाही. अनेक गुंतागुंतीचे विषय यात सामावलेले आहेत. ईशान्येकडील राज्यांची दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती, विकास कामात अडथळा आणते. तेथील अतिशय विषम वातावरणामुळे सामान्य खंडांतर्गत भारतीय तेथे निवासास जाऊ इच्छीत नसतो. त्यामुळे तेथे एकाच प्रकारचे लोक आहेत. अत्यंत छोटी राज्य जरी असली तरी त्यांची वांशिक आणि सामाजिक ओळख आणि जाणीव वेगवेगळी आहे.

नेपाळी माओवादी, आणि चीन यांच्या सहकार्याने तेथेही लोकशाही उलथवण्याचे प्रयत्न चालू असतात. ख्रिश्चन मिशनरींचं काम तेथे मोठ्या प्रमाणात आहे. काही ठिकाणी हे प्रमाण एवढं वाढलेलं आहे की तेथे मूळ आदिवासी अल्पसंख्याक झालेले आहेत. यामुळे नागालॅण्ड फॉर ख्राईस्ट अशी चळवळ आहे आणि त्यासाठी नागालॅण्ड हे स्वतंत्र ख्रिश्चन राष्ट्र व्हावे अशी मागणी करीत आतंकवादी संघटना कार्यरत आहेत.

आसाम आणि मेघालय यांना बांगलादेशी घुसखोरांचा त्रास खूप आहे. सुरवातीच्या काळात असामी लोकांनी याच्या विरोधात आंदोलन केले मात्र नेहरू आणि पुढे इंदिरा व राजीव यांनी आपल्या मुस्लिम वोट बँकेला धक्का लागू नये यासाठी या शांततापूर्ण वातावरणात चाललेल्या आंदोलनाला सुरुंग लावला. यातूनच पुढे आलेली 'आसू' ही आसामाच्या विद्यार्थ्यांची संघटना आदी पुढचा इतिहास आपल्याला माहीतच आहे.

सुदैवाने रामकृष्ण मिशन आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा सारख्या स्वयंसेवी संघटनांनी या क्षेत्रात खूप आधी पासून कार्य सुरू केले आहे. मात्र समाजाची त्या कार्याला आजही हवी तशी मदत नाही. तरीही या संघटनांचे शूर कार्यकर्ते तेथे अतिशय प्रतिकूल हवामान व विचारसरणीशी लढा देत भारतमातेच्या चरणी आपली सेवा रुजू करताहेत. सरकारचं लक्ष सुद्धा वाढतं आहे ही सुद्धा एक सकारात्मक बाजू.

नीलकांत