खैरलांजी प्रकरणी झालेल्या अक्षम्य दिरंगाई विरुद्ध प्रगट झालेला जनक्षोभ बघता मुख्यमंत्र्यांना खैरलांजीला यावं लागलं आणि श्री भौतमांगे यांचे सांत्वन करावे लागले. समाजातील कुण्या एका घटकावर केवळ अल्पसंख्याक असण्याने असे अत्याचार होणे ही राक्षसी मानसिकता आजही महाराष्ट्रात कायम आहे हे दुर्दैव.

यावेळेस जसा अवघा आंबेडकरी समाज पेटून उठला तसाच या संधीचा फायदा रिपब्लिकन नेत्यांनीही घेतला, आणि आपली (फक्त आंबेडकरी!)समाजनिष्ठा  दाखवून दिली.

या प्रसंगी नागपूरच्या सुलेखा कुंभारे यांनी सर्व खैरलांजीला ऍट्रॅसीटी लावण्याची मागणी केली. ही मागणी हास्यास्पद आहे हे सांगायला नको. मात्र त्यामुळे त्यांचा दलितांचा कळवळा पुन्हा एकदा अधोरेखीत झाला. खरं तर सुलेखा कुंभारे आणि त्यांच्या वडिलांचे कर्तृत्व खूप मोठे आहे. पण येथे त्यांच्या विधानाला मी जवाबदार म्हणू शकत नाही.

केवळ एकाच वर्गाच्या भरवशावर आपण पुढे जाऊ शकत नाही हे या रिपब्लिकन नेत्यांना कुणी सांगावं? जरी संख्या मोठी असली तरी त्यात गट-तट खूप आहेत हे ही लक्षात घेता येत नाही. चार जिल्ह्यात काही कार्यकारणी घोषित  असलेल्या या गटांजवळ काही असो की नको मात्र एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मात्र नक्की असतो. :-)

इतर वेळी हेच लोक गळा काढणार की बाकीचा समाज आम्हाला सामावून घेत नाही, मात्र अश्या वेळी हे आपली वर्गबांधीलकी स्पष्ट करतात. त्यामुळे यांची समाजमान्यता धोक्यात येते. यांना मात्र आपली आमदारकी टिकवण्यात धन्यता असते. कॉग्रेस किंवा राष्ट्रवादींच्या दावणीला राहून सुद्धा ती टिकवता येते अस वाटल्यावर मग काळजी कसली.

आता देऊया की आरोळ्या !!!

नीलकांत