लोकसत्ता बातमीत ज्या तथ्या कडे लक्ष गेल नव्हत असे काही वरील बातमीतले भाग:

बौद्ध समाजातील भय्यालाल भोतमांगे हा इसम आपल्या आईच्या नावावरची पाच एकराची जमीन कसून जगण्यासाठी खैरलांजी या गावात आला होता. त्या पाच एकरातील दोन एकर जमीन गावाने जबरदस्तीने रस्त्यासाठी घेतली. सुरेखा जमीन देत नाही म्हणून उभ्या पिकातून टॅक्टर घातले जात होते. यातून होणाऱ्या कटकटीतून तिला वेळोवेळी मारहाणही होत होती. फिर्याद होती; पण दाद नव्हती.

रस्त्यासाठी जमीन घेतल्यानंतर गावाला कॅनॉलसाठी भोतमांगेकडची उरलीसुरली तीन एकर जमीन घ्यायची होती. भूसंपादनाचा सरकारचा अधिकार परभारे गावाने घेतला होता. शेजारच्या गावात पोलिस पाटील असलेला सिद्धार्थ गजभिये हा चुलतभाऊ तिच्या मदतीसाठी धावल्याने भावंडांत अनैतिक संबंध असल्याची बदनामी गावाने चालू केली. गजभिये यांनी पोलिसांना फोन केला तेव्हा रात्री बबन मेशराम नावाच्या हेड कॉन्स्टेबलने गावाला भेट दिली अन् तसाच परत गेला.

दुसऱ्या दिवशी भय्यालाल तक्रार नोंदवायला गेला. तर ड्युटीवरच्याने तक्रार घेतली नाही. १ ऑक्टोबरला पेट्रोलिंग करणाऱ्या पोलिसजीपला मृतदेह दिसले तेव्हा गुन्हा नोंदविला गेला. ए. जे. शेंडे नावाच्या डॉक्टरने पोस्टमाटेर्म केले आणि बलात्कार झाला नसल्याचा निर्वाळा दिला. दुसऱ्यांदा मृतदेहांचे पोस्टमाटेर्म झाले. (दुसऱ्या पोस्टमार्टेमची पुढील माहीती या बातमीत नाही असे दिसते)

"भूसंपादनाचा सरकारचा अधिकार परभारे गावाने घेतला होता. "

ह्या सुरवातीच्या गोष्टीकडे लक्ष जाऊन कदाचित ग्रामपंचायत बरखास्तगी युकत ठरली असती . शासनाने हे पाऊल वेळीच उचलल पाहीजे होत.या सुरवातीच्या वेळी या बाबी वरून दलित कार्यकर्त्यांनी शासनावर दबाव टाकावयास होता अस वाटते. 

गजभिये यांनी पोलिसांना फोन केला तेव्हा रात्री बबन मेशराम नावाच्या हेड कॉन्स्टेबलने गावाला भेट दिली अन् तसाच परत गेला.

यात पोलिसांच दुर्लक्ष साफ जाणवत. लोकसत्तातील आणि मटातील बातमीतील साम्य आणि फरक यावरून जातीय तणाव काही प्रमाणात तरी असावा अस जाणवत कारण लोकसत्ताच्या बातमीदाराला या जातीय तथ्याचा वास आला असावा पण बदनामीचीच तेवढी माहिती देऊन लोकसत्ताच्या बातमीदारालाही बाकी बातमीचा सुगावा लागु दिला गेला नसेल असाही संभव आहे.एक नाही तर वगवेगळे बातमीदार जातीयतेकडे संकेत करतात तेव्हा त्यात काही तथ्यही असु शकत. जातीयतेचा संपुर्ण अभाव असता तर गावात त्यांच्या करता काही तरी मदत करणारी कुटुंबे राहीली असती पण बातमीपत्रांवरून तरी अस दिसत नाही.

या दबावामुळे तपासात सुरुवातीलाच कच्चे दुवे राहिल्याची तक्रार आहे. मुख्यमंत्र-उपमुख्यमंत्र्यांना ......., सरकारी यंत्रणेच्या पलीकडे माहिती मिळण्याचे समाजातील त्यांचे दुवे कितपत शिल्लक आहेत, या कोणत्याही प्रश्नानची समाधानकारक उत्तरे नाहीत.

ही प्रताप आसबेंची निरीक्षणे बरोबर वाटतात.

बहुजनांनीच बहुजनांवर क्रूर अत्याचार केल्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे खैरलांजीमध्ये घडलेले हत्याकांड. आजही सामाजिक जीवनात विषमता विषासारखी कशी पसरली आहे, तेच या दुदैर्वी घटनेतून दिसते. .....समतेचा विचार केवळ राखीव जागांपुरता मर्यादित केल्याचे हे परिणाम आहेत. विषमतेच्या तत्त्वज्ञानाविरुद्धचा लढा प्रदीर्घ आणि जिकिरीचा आहे. समतेचा विचार सामाजिक व्यक्तिगत जीवनात आचरणात आला पाहिजे. तो जीवनशैलीत दिसला पाहिजे. याचेच विस्मरण झाले आहे. 

-सहमत

.......त्यामुळे दलित आणि बहुजन हे जात्याच समतावादी असतात, या फसव्या गृहीताचे परिणाम यापेक्षा वेगळे होणार नाहीत.

-जॉर्ज ऑर्वेलच लिखाण हेच सांगत असावं

पण यापैकी काहीच होत नाही. तेव्हा केवळ परिणाम भोगायचे असतात. ते या सत्ताधाऱ्यांना भोगायला लागतील.

- इथे मात्र प्रताप आसबेंशी असहमत व्हायला होत‌. सत्ताधारी खरेच काय परिणाम भोगतात?

-ऌऋ