खैरलांजी हत्याकांड
म. टा. विशेष प्रतिनिधी
भंडारा जिल्ह्यात आणि नागपूर रेंेजमध्ये बहुतेक पोलिस अधिकारी दलित आणि मागासवगीर्य असतानाही खैरलांजी हत्याकांड तपासात हलगजीर्पणा कसा झाला, याबद्दल पोलिस खात्यात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. नागपूर रेंजचे आयजी अशोक धिवरे हे एससी गटातून आले असून घटनेनंतर ते सातआठ दिवसांनी खैरलांजीला गेल्याचे कळते. भंडाऱ्याचे पोलिस अधीक्षक सुरेश सागर हेही दलित समाजातून आले असून प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात न आल्याने घटनेनंतर ताबडतोब तिथे गेले नव्हते, असे म्हणतात.
खैरलांजी ज्या भागात येते, तेथील डीवायएसपी विनायक सुसदकर हेही एससी गटातील आहेत. पण १३ सप्टेंबर रोजी (घटनेआधी १५ दिवस) त्यांनी चार्ज घेतला, असे समजते. या प्रकरणी ज्यांना सहआरोपी करण्याची शिफारस राज्य एससी-एसटी आयोगाने केली आहे, ते आंधळगाव पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक सिद्धेश्वर भरणे हे इतर मागास समाजाचे असून हवालदर बबन मेश्ााम हे एससी गटातले आहेत. इतकेच नव्हे, तर पोलिसपाटील सिद्धार्थ गजभिये यांच्या मारहाण प्रकरणात अॅट्रॉसिटी कायद्याची कलमे लावू नयेत, असा सल्ला दिल्याबद्दल ज्या पोलिस प्रॉसिक्युटरच्या चौकशीचा आदेश सरकारने दिला, त्या अॅड. लता गजभियेही एससी गटातून आल्या असल्याचे समजते.
विशेष म्हणजे, ज्या डॉक्टरने सुरेखा भोतमांगे आणि प्रियंका भोतमांगे यांचे पोस्टमाटेर्म करून बलात्कार झाला नसल्याचा निर्वाळा दिला, ते डॉ. ए. जे. शेंडेही दलित समाजातलेच आहेत, अशी चर्चा आहे.
नागपूर आणि भंडाऱ्यात ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी दलित असतानाही तपासात हेळसांड कशी झाली, अशी चर्चा आहे. किंबहुना या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी थोडेजरी लक्ष घातले असते, तर सुरुवातीपासूनच तपास काटेकोरपणे झाला असता आणि खैरलांजीतील आरोपींना पुरावे नष्ट करण्याची संधी मिळाली नसती, अशी खंत ज्येष्ठ अधिकारी व्यक्त करतात. शिवाय, सिद्धार्थ गजभियेंना झालेल्या मारहाण प्रकरणी आयपीसीतील कलमे लावल्याने आरोपींना २९ सप्टेंबरला जामीन मिळाला. त्यांना अॅट्रॉसिटीची कलमे लावली असती, तर जामीन मिळालाच नसता, असे एका ज्येष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.
म. टा. विशेष प्रतिनिधी
भंडारा जिल्ह्यात आणि नागपूर रेंेजमध्ये बहुतेक पोलिस अधिकारी दलित आणि मागासवगीर्य असतानाही खैरलांजी हत्याकांड तपासात हलगजीर्पणा कसा झाला, याबद्दल पोलिस खात्यात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. नागपूर रेंजचे आयजी अशोक धिवरे हे एससी गटातून आले असून घटनेनंतर ते सातआठ दिवसांनी खैरलांजीला गेल्याचे कळते. भंडाऱ्याचे पोलिस अधीक्षक सुरेश सागर हेही दलित समाजातून आले असून प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात न आल्याने घटनेनंतर ताबडतोब तिथे गेले नव्हते, असे म्हणतात.
खैरलांजी ज्या भागात येते, तेथील डीवायएसपी विनायक सुसदकर हेही एससी गटातील आहेत. पण १३ सप्टेंबर रोजी (घटनेआधी १५ दिवस) त्यांनी चार्ज घेतला, असे समजते. या प्रकरणी ज्यांना सहआरोपी करण्याची शिफारस राज्य एससी-एसटी आयोगाने केली आहे, ते आंधळगाव पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक सिद्धेश्वर भरणे हे इतर मागास समाजाचे असून हवालदर बबन मेश्ााम हे एससी गटातले आहेत. इतकेच नव्हे, तर पोलिसपाटील सिद्धार्थ गजभिये यांच्या मारहाण प्रकरणात अॅट्रॉसिटी कायद्याची कलमे लावू नयेत, असा सल्ला दिल्याबद्दल ज्या पोलिस प्रॉसिक्युटरच्या चौकशीचा आदेश सरकारने दिला, त्या अॅड. लता गजभियेही एससी गटातून आल्या असल्याचे समजते.
विशेष म्हणजे, ज्या डॉक्टरने सुरेखा भोतमांगे आणि प्रियंका भोतमांगे यांचे पोस्टमाटेर्म करून बलात्कार झाला नसल्याचा निर्वाळा दिला, ते डॉ. ए. जे. शेंडेही दलित समाजातलेच आहेत, अशी चर्चा आहे.
नागपूर आणि भंडाऱ्यात ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी दलित असतानाही तपासात हेळसांड कशी झाली, अशी चर्चा आहे. किंबहुना या अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी थोडेजरी लक्ष घातले असते, तर सुरुवातीपासूनच तपास काटेकोरपणे झाला असता आणि खैरलांजीतील आरोपींना पुरावे नष्ट करण्याची संधी मिळाली नसती, अशी खंत ज्येष्ठ अधिकारी व्यक्त करतात. शिवाय, सिद्धार्थ गजभियेंना झालेल्या मारहाण प्रकरणी आयपीसीतील कलमे लावल्याने आरोपींना २९ सप्टेंबरला जामीन मिळाला. त्यांना अॅट्रॉसिटीची कलमे लावली असती, तर जामीन मिळालाच नसता, असे एका ज्येष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.