महेशराव,
आपण लिहिलेला अतिशय दु:खद प्रसंग मी उशिरा वाचला; वाचल्यावर लगेच प्रतिसाद देतोय.
तुमच्या लिखाणातूनच मला कळलेला प्रसंग:
या कुटुंबाची जमीन आधी रस्त्यासाठी (आणि नंतर कालव्यासाठी), कुठलाही मोबदला न देता (हिसकावून) घेण्यात आली (घेण्याचा प्रयत्न झाला). त्यांनी कायदेशीर मार्गानं प्रतिकार करूनही गावानं त्यांच्यावर अन्याय आणि पुढे निर्घृण अत्याचार केले..
माझे प्रश्न / मतं:
१) 'माणसांनी माणसांवर अत्याचार केले' एवढं म्हणणं, हे या पुढे कसं होणार नाही आणि या घटनेबद्दल योग्य न्याय कसा दिला जाईल हे आपण सर्वांनी पाठपुरावा करून पाहणं पुरेसं नाही का? 

या पुढे तरी आपण 'ते दलित होते म्हणून' / 'ते हिंदू आहेत म्हणून' / 'ते मुसलमान आहेत म्हणून' इ. म्हणणं थांबवूया! आपण सगळेच जण भारतीय आहोत; धर्म / जात कशाला काढायचे?

२) तसंच सगळेच पक्ष थोड्याफार फरकानं सारखे असतात; आज एका पक्षाचे नेते यात सापडले / काल दुसऱ्या कुठल्या तरी अत्याचाराच्या प्रसंगी दुसरा पक्ष होता / उद्या तिसरा असेल. आपल्या देशात लवकर निर्णय देणारी आणि असे गुन्हे घडण्यापूर्वीच ते करण्याची लोकांना (नेत्यांसकट) धास्ती वाटेल अशी यंत्रणा असण्याची गरज आहे, असं मला वाटतं आणि त्यासाठी आपण जागरूक असायला हवं, लोकांना जागवायला हवं. (जे तुम्ही या लेखातून केलं आहेच.)

- कुमार