|
दै. सकाळ ची बातमी.
सीमाप्रश्‍नाची "भानगड' आपसातच मिटवा!
मुंबई, ता. १७ - महाराष्ट्र व कर्नाटक दरम्यानच्या सीमाप्रश्‍नी हस्तक्षेपास केंद्राने अप्रत्यक्ष नकार दिला आहे. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी परस्परांशी चर्चा करूनच हा प्रश्‍न सोडवावा, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. .......
....... केंद्राच्या या भूमिकेबाबत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी "सकाळ न्यूज नेटवर्क'शी बोलताना स्पष्टपणे नाराजी व्यक्त केली. ""अशा चर्चेने काय निष्पन्न होणार,'' असा सवाल त्यांनी केला. त्यामुळे या प्रश्‍नी केंद्र व राज्य सरकारमध्ये पुन्हा विसंवादाचे सूर लागण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्राने गेल्या २४ ऑगस्टला सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील भाषा नवीन प्रतिज्ञापत्रात बरीच सौम्य झाल्याचे दिसते. "सीमाभागावर हक्काचा महाराष्ट्राचा दावा रद्दबातलच करावा,' असे मागील प्रतिज्ञापत्रात थेटपणे म्हणणाऱ्या केंद्राने त्यानंतर उसळलेला "मऱ्हाटी' संताप पाहता, नवीन प्रतिज्ञापत्रात तो मुद्दाच गाळून टाकला आहे.
शिवराज पाटील यांच्याकडे केंद्रातील गृह खाते असल्याने "तेथून' राज्याच्या हिताचा काही निर्णय होईल ही अपेक्षा फोल ठरल्याचेही मानले जाते. सीमाप्रश्‍नी महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलावर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २४ ऑगस्टला प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यावर महाराष्ट्र व कर्नाटकने जोरदार आक्षेप घेतल्याने केंद्राने ते प्रतिज्ञापत्रच मागे घेतले व काल (गुरुवारी) नवीन प्रतिज्ञापत्र सादर केले. ""केवळ भाषेच्या निकषावर सीमानिश्‍चिती करू नये. तसे झाल्यास भविष्यात अनेक गंभीर समस्या उद्‌भवतील,'' असे केंद्राने नव्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.
श्री. देशमुख म्हणाले, ""सीमाप्रश्‍नी कर्नाटकची भूमिका एकांगी आहे. याबाबत वेगवेगळ्या स्तरांवर यापूर्वीही चर्चेचे प्रयत्न झाले होते. त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. आताही चर्चेतून वेगळे काही बाहेर येईल, असे वाटत नाही; पण केंद्राच्या इच्छेचा मान राखण्यासाठी प्रसंगी मी स्वतः कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यास तयार आहे.'' |