२ वर्षे ११ महिने १८ दिवस भारतातील दिग्गज मेंदूंनी झोकून देऊन काम करून गेल्या ९० वर्षांपासून (१८५७ ते १९४७) पाहिलेलं स्वप्न शब्द बद्ध केलं. त्या शिल्पाला आपण राज्य घटना असं म्हणतो.  

भारताची राज्य घटना ही संपूर्णं लिखित स्वरूपाची आहे.  घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून सर्वाधिक काळ श्री राजेंद्र प्रसाद यांनी काम पाहिलं. या घटना समितीची सर्वात मोठी समिती ही मसुदा समिती होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या समितीचे अध्यक्ष होते.  म्हणून त्यांना भारतीय घटनेचे शिल्पकार असं म्हणतात.

घटना ही भारताचा सर्वोच्च कायदा आहे.

घटनेच्या शब्दांचा अर्थ लावण्याचा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.

घटनेच्या प्रस्तावनेत " आम्ही भारताचे लोक ..." अशी सुरवात आहे. म्हणजेच भारतीय जनता (भारत सरकार) ही सार्वभौम असेल असं नमूद केलेलं आहे.

सार्वभौम म्हणजे  ज्यावर कुण्याही परकीय सत्तेचे कसलेही बंधन नाही असा, आपल्या वर्तनाचे नियम स्वतः बनवण्यास सक्षम असा, होतो.

आपल्याला भारतीय नागरिकत्वासोबत काही मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत, आपली काही मूलभूत कर्तव्ये आहेत आदींबाबत सविस्तर माहिती राज्य घटनेत आहे.

भारताचं सरकार कसं चालावं. राष्ट्रपती (कलम ५२) पासून ते राज्यपाल पर्यंत कुणाची निवड कशी व्हावी? पात्रता, अपात्रतेचे निकष , शपथ, पदच्युती, पगार आदीं बाबत स्पष्ट माहिती दिलेली आहे.

राज्यघटनेचे कलम २६८ द्वारे संसदेला घटना दुरुस्तीचा अधिकार आहे. जो आज पर्यंत १०० हून अधिक वेळा वापरल्या गेला आहे. यात स्व. इंदिरा गांधी यांनी केलेली ७३ वी घटना दुरुस्ती ही  सर्वात मोठी मानल्या गेली आहे. आणि त्यांनी केलेले बदल पाहता ही सर्वात मोठीच आहे.

भारतात आणीबाणी  तीन परिस्थतीत आणि तीन कलमांद्वारे लावली जाते.

कलम ३५२ , कलम ३६० , यांत परकीय आक्रमण अणि अंतर्गत आर्थिक आणीबाणी असा उल्लेख आहे.

कलम  ३५६ हे राज्यात आणीबाणी लावण्यासाठी म्हणजे  राज्यात राष्ट्रपती राजवट लावण्यासाठी वापरल्या जाते. काही काळापूर्वी बुटासिंग यांनी राज्यपाल म्हणून बिहारची राजवट पाहिल्याचे आठवत असेल तर ते हेच कलम  ३५६ .

असंच एक महत्त्वाचं (वादग्रस्त ) कलम. ते म्हणजे कलम ३७० . या कलमा द्वारे जम्मू काश्मीर ला एक वेगळा दर्जा दिलेला आहे. इतर संपूर्ण भारतात आपण भारतीय नागरिक म्हणून जाऊन राहू शकतो, स्थावर मालमत्ता संपादन करू शकतो मात्र असं आपण जम्मू काश्मीर बाबत नाही करू शकत. येथे आपल्या भारतीय नागरिकत्वाच्या हक्कांवर बंधनं येतात.

अश्या अनेक महत्त्वाच्या बाबी राज्यघटनेत आहे, ज्यावर खूप सविस्तर बोलू शकेन , मात्र मी नवा विद्यार्थी असल्याने जाणकारांना काही चुका आढळल्यास बदल सुचवावे. सविस्तर लेखन पुन्हा कधीतरी करतो.

नीलकांत