हे एक मोठे 'रॅकेट'/ जाळेच आहे. सर्वसामान्य रुग्ण त्यात अडकत जातो तो बाहेर पडूच शकत नाही. ह्यात मरण होते ते मध्यमवर्गीयांचे कारण ते ना सरकारी दवाखान्यांत जाऊ शकत, ना महागडी औषधे विकत घेऊ शकत !
फक्त मिळणाऱ्या सोयी-सुविधा किंवा भेटवस्तुंसाठी ही औषधे प्रिस्क्राइब केली जात नसून त्यामागे पैशांची पार्श्वभुमी आहेच.
सरकारी रुग्णालयांतही ह्या दलालांनी हातपाय पसरायला सुरूवात केलेली आहे. मेडिकल कॉलेजच्या विवीध विभागांतल्या प्राध्यापकांचे संशोधनाचे 'पेपर्स' 'स्पॉनर्स' केले जातात. त्या साठी त्यांना 'कॉन्फरन्स' च्या खर्चांचे आमिष दिले जाते. बाह्य रुग्ण विभागात जेव्हा रुग्णांची तपासणी होत असते तेव्हा हे औषध कंपन्यांचे प्रतिनीधी तळ ठोकूनच बसलेले असतात व हे चित्र सर्वदूर होत जात आहे.
कंपन्या व डॉक्टर्स तर स्वतःच्या फायद्याचे बघतात - पण सरकारने ह्यावर ठोस उपाय का आजवर केले नाहीत ह्याचेही आश्चर्य वाटते.
कदाचीत तिकडचे रॅकेट काही तरी वेगळेच असावे !