हिंदू (धार्मिक) संस्थांसाठीच्या कायद्याप्रमाणे सरकार त्यांच्या कारभारात ढवळाढवळ करू शकते तसेच त्यांचे उत्पन्न हे करमुक्त नसते. या उलट "अ- हिंदू" इतर कोणत्याही धर्म-पंथाला असा जाच नाही. (कारण आपण सेक्यूलर आहोत). उदाहरणार्थ बडवे संस्कृती वाईट होती/आहे यात वाद नाही, पण म्हणून पांडूरंगाच्या मंदीराचा कारभार हा सरकार नियुक्त समितीने म्हणजेच धर्मनिरपेक्ष सरकारने चालवणे हे अयोग्य आहे, त्यावर काही तरी वेगळा उपाय शोधला पाहीजे नाहीतर खाजगी बडवे जाऊन सरकारी आले इतकाच तो फरक. शिवाय तेही सरकार बरोबर बदलणार...

 मला आठवते, अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांनी असाच प्रभादेवीच्या श्री सिद्धीविनायक मंदीराचा ताबा घेतला होता आणि अर्थातच उत्पन्नावर कळतनकळत डोळा होता. मला वाटते त्यांच्या (देसाई नामक) साडूला त्यांनी मंदीर समितीचे मुख्य केले होते. तेंव्हा सकाळचे संपादक असलेल्या (कै.) माधवराव गडकरींनी, "अंतुल्यांच्या साडूच्या तावडीतून मुक्त होण्यासाठी, सिद्धीविनायका तूच सिद्ध हो" असा लेखही लिहीला होता आणि त्यामुळे त्यांच्यावर (जर माझी आठवण बरोबर असेल तर) विधीमंडळाचा "हक्कभंग ठराव" आला होता. (चू. भू. द्या. घ्या.)

म्हणून रामकृष्ण मिशनने असा प्रकार करायचा प्रयत्न केला होता. ते बरोबर की चूक हा प्रश्न अर्थातच वेगळा आहे.