श्री. संग्राहक,
अभिनंदन- नित्यनेमाने तुम्ही अश्या बातम्यांकडे आपल्या विचारपूर्वक लेखनाने मनोगतींचे नेहमीच लक्ष वेधून घेता !

माझे काही अनुभव-अभ्यास:

१- ' सीबीएसई ' किंवा ' आयसीएसई' ह्या संस्थांच्या स्थापनेच्या मूळ संकल्पनेलाच धक्का बसत चाललाय अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. केंद्र सरकारने सुरुवातीला सर्वंकष व सर्व राज्यांचा व्यवस्थित अभ्यास करून ह्या शाळांचा अभ्यासक्रम सुरू केलेला होता. ह्या मागील उद्देश्य हा होता की भारतभर सतत बदली होऊन भटकणाऱ्या पालकांच्या नोकरी मुळे त्यांच्या मुलांच्या अभ्यासावर परिणाम होवू नये. 

२-परंतू राजकीय हस्तक्षेपामुळे त्यांच्या अभ्यासक्रमात वेळोवेळी बदल होत गेला. राज्य सरकार दुसऱ्या पक्षाचे असले की 'अभ्यासक्रम' ह्या विषयावर केंद्राचे व त्यांचे पटेनासे होते. राजस्थान, म.प्र. व गुजरात ही तर जिवंत उदाहरणे आहेत. जम्मूंतल्या विद्यार्थ्यांसाठी वेगळा अभ्यासक्रम व भारतभर वेगळा अभ्यासक्रम असेही प्रयोग करण्यात आलेले आहेत.

३- मुंबईत आम्ही राहतो तो भाग बहुभाषिक आहे. तेथे आजन्म व्यवसायात असलेल्या मंडळींची (ज्यांची आयुष्यात बदली होणार नाही) मुलेही ह्या संस्थांच्या शाळांत प्रवेशासाठी धडपडतात. कारण एकच..... मराठी भाषेचा न्यूनगंड त्यांच्या धडपडीने ज्यांच्या सतत बदल्या होत असतात त्या पालकांच्या पाल्यांना शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी त्रास होतो ते वेगळेच.   किंवा मराठी भाषेचा ह्या मंडळींना असलेला तिटकारा (!)

४- ह्या गोष्टी राज्य सरकारपर्यंत पोहचल्याने त्यांच्या सर्वेसर्वांनी एका दिवसांत हा निर्णय घेतला की 'मराठी' ची सक्ती ह्या संस्थांतल्या विद्यार्थ्यांवर व्हावी......
ह्या मागील पार्श्वभुमी ही महाराष्ट्रभरच्या / मुंबईतल्या निवडणुकांचीही असावी. अन्यथा जोवर केंद्र सरकार असा नियम बनवत नाही तोवर महाराष्ट्राच्या शिक्षण मंत्र्याने कितीही बूड आपटलं तरी हा नियम प्रत्यक्षात अस्तित्वात येणार नाही हे त्यांनाही चांगलेच माहीत असावे.  

५- आज माझी मोठी कन्या ५वीत व धाकटी २री आहे व गृहसंकुलातल्या त्यांच्या वयाची जवळपास ८० मुले आहेत. कित्येकांच्या माता सौ. शी ह्या विषयावर बोलतात त्यामुळे ह्या विषयावर आम्हा दोघांचे बारकाईने लक्ष असते (शेखी मिरवत नाही पण आजचा पालक असल्याने करावेच लागते.) दोघी इंग्रजी माध्यमातून पण एस.एस.सी बोर्डात (महाराष्ट्राच्या) असल्याने अर्थातच मराठी अनिवार्य आहे. गेल्या वर्षापर्यंत ३री पासून पण यंदा १ ल्या इयत्ते पासून मराठी अनिवार्य आहे. मराठी ह्या भाषा विषयाची पातळी मराठी माध्यमातल्या पातळी बरोबरच ठेवण्यात आलेली आहे.

६- असे ऐकीवात आहे की मराठी माध्यमातल्या मुलांना इंग्रजी १ल्या इयत्तेपासून तर इतर सर्व विषय (भाषा सोडल्यास) ५व्या इयत्तेपासून इंग्रजीत अनिवार्य असणार आहेत.

७- हा व अगदी हाच प्रश्न गुजरात, केरळ, कर्नाटक, व इतर (हिंदी सोडल्यास)  राज्यांमध्येही भेडसावत आहेच.

८- महाराष्ट्रात मराठी अनिवार्य नाही करायची तर कोणती भाषा अनिवार्य करायची ह्याचा विचार आता येथले राज्यकर्ते आज करू लागले आहेत पण बाळासाहेबांनी ह्यावर कित्येकदा वादळ उठवले आहे. भाजप दुसरीकडेच ताणते व सरते शेवटी नुकसान होते मराठी भाषेचेच.  

९- जर आपण आज मराठीच्या अनिवार्यतेचा विचार केला तर मनापासून सांगा..... कन्नड बेळगांवकरांवर अनिवार्य करणे भाग पडेल की नाही ?

१०- माझ्या मते- आता भाषीकतेचा विषय बाजूला सारून सर्वांगीण विकासावर लक्ष देण्यास हरकत नसावी......
शालेय अभ्यासक्रमातले कोणकोणते विषय बदलत नाहीत /त्यांचे आशय बदलत नाही ?
सध्या ५वी नंतर (महाराष्ट्र बोर्ड) कोणते विषय आहेत ते बघू: 
अ: गणित  ब: शास्त्र   क: इतिहास,भूगोल व नाग.शास्त्र.   ड: इंग्रजी 
इ: हिंदी    फ: मराठी 
ह्यातले अ, ब, ड व इ हे विषय भारतभर समाईक ठेवू शकतो.....
उरला प्रश्न क व फ चा 
क  वर सर्वसंमती (सर्व राज्याची) मिळणे कठीण आहे पण अशक्य नाही.
फ हा विषय आपण ज्या राज्यात शिक्षण घेत आहात तोच निवडावा (स्थानिकांसाठी *) व इतरांसाठी कुठलीही इतर ऐच्छिक भाषा (मातृभाषा). 
*पालकांच्या व्यवसायाची किंवा नोकरीची पूर्ण पूर्वकल्पना घेऊन...

मला आजवर गंमत वाटली आहे ती ह्याच गोष्टीची.... की जरी भारतात वेगवेगळ्या राज्यांतली संस्कृती वेगवेगळी असली तरी १२वी इयत्ते नंतर एक केरळी इंजिनियर किंवा एक काश्मिरी सी. ए. ; एक गुजराती शेअर ब्रोकर किंवा एक मराठी संगणक तज्ज्ञ, एक पंजाबी डॉक्टर किंवा एक बिहारी बँकर हे इतर भाषिकापेक्षा वेगळे काही विषय स्वतःच्या अभ्यासक्रमात शिकतात का ?

आज विचार व्हावा तो राष्ट्रीय एकात्मतेचा - भाषिक बंधने जेव्हा चर्चेला पटलावर येतात तेव्हाच समजावे की, त्यावर विचार करण्याची वेळ आता येऊन ठेपलेली आहे.