मागणी तर महाराष्ट्रातून मराठी(लोक आणि भाषे)ला हद्दपार करण्याचीही होईल ... मग तेही होऊ द्यायचं का ?

म टा आणि साप्ताहिक सकाळच्या संपादकांचे चे ई-पत्ते मिळतील तर बरं होईल.. कारण खरंच सर्वांना सवड मिळेलच असं नाही .. पत्र नाही तर निदान ई- पत्र तरी पाठवता येईल ..