विकि, माधव, निनाद व इतर,

थोडक्यात लिहितो, पुढेमागे सविस्तर लिहिन.

आरक्षणाचा मुद्दा परत पुढे आला, ह्याचे कारण काही राजकीय पुढाऱ्यांना मुद्दामहूनच हिंदू व दलितांतली तेढ वाढवायची होती. आरक्षणात वाढ केल्याने बाकीच्या कुठल्याच धर्माच्या मंडळींना फरक पडत नाही. आणि हिंदू समाजात व इतरांत जेव्हढी तेढ पाडता येईल, ते ह्यांच्या सोयीचे असणार आहे. त्यांचा उद्देश सफ़ल झाला आहे. ज्या तऱ्हेने आरक्षण गेली कित्येक दशके चालू आहे, व ज्या तऱ्हेने ते आता वाढवण्यात येत आहे, त्या तऱ्हेने दलितांचा खरोखरीच किती फायदा झाला, ह्यावर चर्चा झाली पाहिजे.

दलितांचे गंभीर प्रश्न आहेत गेली कित्येक शतके, व ते मुळापासून दूर व्हावयला हवेत. त्यासाठी काय केले पाहिजे, असे आपणाला वाटते? इथे एक नमूद करावेसे वाटते: वरील बरेचसे प्रतिसाद शहरी मंडळींचे होते असे वाटते. तरीही किमान एकतरी प्रतिक्रिया (नंदकिशोर ह्यांची), जी पण शहरातूनच आलेली होती, ती खूप बोलकी होती. 'अरे, तू आमच्यातलाच वाटतोस!' हा डंख जर दलितांवर शहरात सहजपणे जाता जाता होत असेल, तर गावात काय परिस्थिती असेल? मी त्यांच्या प्रतिसादावर लिहिल्याप्रमाणे १९७९ मध्ये अवचटांनी लिहिलेल्या 'गोसाव्याची तोड' ची भीषण, मन सुन्न करणारी परिस्थिती आता थोडीतरी बदललेली असेल काय? खैरलांजी प्रकरण बघता मलातरी शंका वाटते.

प्रदीप