माझी प्रतिक्रिया ईथे पहा http://www.manogat.com/node/9985
आपला मुख्य विरोध हा जातीय आधारावरील आरक्षणाला आहे, मग त्याच प्रमाणे आर्थिक आधारावरील आरक्षणासाठी पण विरोध असावा असे मला वाटते, कारण जन्मलेला/ली हि कोणत्या जातीत/गावात/शहरात/आर्थिक परिस्थितीत जन्मली हि गोष्ट त्याच्या/तिच्या करियरच्या आड येऊ नये इतकेच. मग याला उपाय काय? सर्वांना समान शिक्षणाची संधी मग त्यात विनामूल्य शिक्षण/फी माफी हे पर्याय योग्य वाटतात. उगीच मी जातीने/आर्थिक परिस्थितीने मागास आहे म्हणून मला आरक्षण द्या म्हणणे कितपत योग्य आहे? माझ्या आजोबा/पणजोबांना पूर्वी त्रास दिला/झाला होता (जो त्रास कदाचित आता मला नसेल हि) म्हणून मला आता आरक्षण द्या याला काय अर्थ आहे? मग त्याच आधाराने मला केंब्रिज/ऑस्फ़र्ड विद्यापीठांत पण किमान ५०% जागा राखीव हव्यात, आहो या ब्रिटिशांनी आपल्या आजोबा/पणजोबांना पूर्वी त्रास दिला, हीन काम नाहीका करून घेतले ? 
पाहा पटते का? - हा वाद मुख्यत्वे कशासाठी? आरक्षणाचा वाद उच्यशिक्षाच्या क्षेत्रा साठीच का? बी.ए./आय.टी. आय. या क्षेत्रात आरक्षणाचा मुद्दा का निघत नाही? कारण आपल्या देशात मुख्यान्वये फक्त उच्चशिक्षितांचे राहणीमान/मिळकत हि इतर सामान्य क्षेत्रातील पदवीधरांपेक्षा फार तफावतीने जास्त आहे. आज आय.टी. क्षेत्रात संधी/मिळकत जास्त आहे, मग उद्या या क्षेत्रात सुद्धा आरक्षण मागितले जाईल का ? (आता मेकॉनिकल/सिविल क्षेत्रांना नको हवे तर...) कदाचित हो, कारण मूळ मुद्दा आहे हा मिळकत वाढवण्याचा आणि राहणीमान उंचावण्याचा, आणि यात काही चूक नाही. कारण समाजात जो पर्यंत आर्थिक समानता/किंवा कमी तफावतीचे राहणीमान निर्माण होत नाही तो पर्यंत आरक्षण वगैरे सारखे मुद्दे निघतच आणि चिघळतच जाणार, आणि मूळ उद्देश जो "न्युत्र्टलायजेशन"/ सामाजिक समानता आहे तो दूरच राहणार. मग हे आपल्या देशातच का? कारण आपल्या कडे असलेली मिळकतीची तफावत, प्रत्येक कामाचा आपण दर्जा ठरवतो आणि त्यानुसार त्याची मिळकत आणि त्यानुसार त्याचे राहणीमान आणि त्यानुसार त्याचा (सामाजिक) दर्जा ठरवतो/ठरतो, उदा. आपल्या कडे बस चालकचे वेतन हे साधारणता ५-८ हजारच असते(किंवा ते तेवढेच योग्य आहे असे आपल्याला वाटते) जरी तो त्या मिळकती पेक्षा जास्त कष्टाचे काम करत असला तरी.कारण शारीरिक कष्टाची किंमत ही त्या पातळीच्या बैद्धिक कामा पेक्षा कमीच मानली जाते. आता जरा विचार करून पाहा हं - तुम्ही त्याला ओळखता आणि, हाच बस चालक जर उद्या आयनॉक्स किंवा तत्सम मल्टिप्लेक्स मध्ये , जीन्स-टी शर्ट घालून, हातात मोबाईल घेऊन गोल्ड क्लास चे तिकिट घेण्या साठी , तुमच्या शेजारी उभा आहे, तुमच्या मनात पहिला विचार काय येईल? अरेच्या हा इथे कसा? याची येवढी ऐपत? म्हणजे आता इथे आपण त्याचा सामाजिक दर्जा त्याच्या मिळकती नुसार ठरवला जाती नुसार नाही. म्हणजे आपल्याला सामाजिक समानता आणण्यासाठी आधी आर्थिक समानता आणली पाहिजे, म्हणजे काय? सगळ्यांना उच्चशिक्षित करून प्रत्येकाचे उत्पन्न वाढवायचे? हे शक्य आहे का? नाही तर उपाय काय ?समाजातील आर्थिक उत्पन्नाची दरी कमी केली पाहिजे, किमान मिळकत कायदा प्रभावीपणे राबवला गेला पाहिजे. आठ तास वर्कशॉप मध्ये काम करणारा पदविका/पदवी धारक आणि आठ तास ब्यांकेत काम करणाऱ्या पदविधारकाच्या मिळकतीत अती तफावत का असावी? (कदाचित हि तुलना इतकी चपखल बसत नसेलही पण कल्पना येऊ शकते). जर सामाजिक समानता आणणे हाच आरक्षणामागचा खरा उद्देश असेल तर त्या आधी "आर्थिक न्युत्र्टलायजेशन"/आर्थिक समानता गरजेची आहे. अन्यथा सगळे नुसतेच उच्चशिक्षित करण्याच्या नादात आपण कळत-नकळत आर्थिक तफावतीला खत-पाणी घालत आहोत,या वर लक्ष नाही दिले तर सध्याची परिस्थिती पाहता लवकरच समाजात १.अधिक मिळकतीचे उच्च शिक्षित संगणक अभियंते 
२.सामान्य मिळकतीचे इतर अभियंते/उच्च शिक्षित तरुण आणि 
३. सामान्य मिळकतीचे इतर जन 
४. उच्य शिक्षित व मिळकतिचे मागास(???) आणि कमी शिक्षित व कमी मिळकतिचे मागास. 
आशी नवीन समाज व्यव्यस्था निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.
 "आहो कसला समानतावाद घेऊन बसलात, जगात कोणी कोणासारखे नसते, उगीच उच्य शिक्षणात राखिव जागा साठी भांडण्या पेक्षा प्रथमिक शिक्षण,मुलभुत गरजांच्या हक्कासाठि लढाने गरजेचे आहे...