आरक्षण जातींनुसार ठेवू नये. ज्यांच्याकडे बौद्धिक कुवत आहे परंतु आर्थिक मागासलेपण आहे अशांना, त्यांची जात न पाहता, मोफत शिक्षणाचा फायदा द्यावा.
असा 'सरकारी फायद्या'चा लाभ घेतलेल्यांनी त्यांच्या शिक्षणा नंतर ५ वर्षे मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शाळेत (वेतन घेऊन) विद्यादानाचे कार्य करावे. जेणे करून मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना ज्ञान प्राप्ती होवून स्वतःची बौद्धिक कुवत वाढविता येईल आणि आरक्षित वर्गात उच्च शिक्षण घेऊन  आपल्या ज्ञातीसाठी फलदायी कार्य करता येईल.

जे वरील प्रमाणे ५ वर्ष (त्यांच्याच जातीसाठी) सामाजिक कार्य करू इच्छित नसतील त्यांनी स्वतःच्या शिक्षणाचा सर्व खर्च सरकारात जमा करून स्वतःची वरील अटीतून सुटका करून घ्यावी आणि अशा विद्यार्थ्यांच्या मुलांना मोफत शिक्षणाची सवलत दिली जाऊ नये.

नोकऱ्यांमध्ये, बढत्यांमध्ये आरक्षण असू नये. प्रत्येकाने (मागास आणि पुढारलेले) स्वतःच्या क्षमतेनुसार नोकऱ्या/बढत्या मिळवाव्यात.