भाषावार प्रांतयोजना करताना दोन मुख्य निकष वापरले गेले. पहिला, भौगोलिक सलगतेचा (geographical continuity), व दुसरा त्या भागातील रहिवासी जी भाषा स्वतःची मातृभाषा समजतात, ती. असे करण्यामागे मला वाटते दोन हेतू होते. एक, सरकारी कामकाज त्या भाषेतून चालवता यावे म्हणजे त्या भागातील जनतेला सरकारशी जी काही transcatrions (माफ करा, मराठी अचूक शब्द मला येथे आठवत नाही) करावयाची आहेत, त्यात त्यांना सुलभता यावी. दुसरा हेतू हा शिक्षणाशी संबंधित आहे. त्या प्रांतातील अधिकाधिक माणसे जी भाषा स्वतः:ची समजतात, त्यातून त्यांना शिक्षण घेता यावे.

आपण मुंबईसंबंधी जे काही लिहिले आहे, विशेषतः पारश्यांच्या संबंधात, ते अगदी बरोबर असले, तरी १९६० साली जेव्हा महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली, तेव्हा वरील निकष लावल्यावर हे लक्षात येईल की तेव्हा मुंबईत अधिकांश लोक मराठी मातृभाषा म्हणवणारे होते. तेव्हा व वर लिहिलेला भौगोलिक सलगतेचा निकष लावल्यावर मुंबई महाराष्ट्रात सामील करणे हे रास्तच होते. मुंबईत राहणाऱ्या इतर भाषिकांना त्यांच्या त्यांच्या भाषेत अथवा हिंदी/इंग्रजीमध्ये शिक्षण घेण्याची अर्थात पूर्ण मुभा होती व आहे.

आपण जे काही लिहिले आहे, त्यात मुंबईबाहेरच्या महाराष्ट्राचा विचार केलेला दिसत नाही. जे काही प्रांत महाराष्ट्रात सामील करण्यात आले, त्यांना वरील दोन्ही निकष नीट लागू पडतात. त्याचप्रमाणे, बेळगाव, निपाणी व कारवारलाही ते खरे म्हणजे लागू पडतात. आजही त्या जागांत अधिकांश जनता मराठी आपली मातृभाषा मानते.

मराठीचा अभिमान असावा, दुराभिमान नसावा, वगैरे सर्व खरे आहे. पण भाषावार प्रांतरचनेमागील कारणे समजावून घेतली, तर गल्लत होणार नाही. आणि भाषावार प्रांतरचना हे काही फक्त महाराष्ट्रापुरतेच मर्यादित नाही, ते सर्वच राज्यांच्या बाबतीत लागू होते.

...प्रदीप