चौकसांचे सर्व प्रतिपादन नेटके व एक्दम मान्य आहे.

मूळ चर्चा सुरु करतांना, मला वाटते, विटेकरांचा थोडासा वैचारिक गोंधळ उडाला आहे. भाषावार प्रांतरचना हे एक भारत सरकारने मान्य केलेले धोरण आहे. राजकारणी  मंडळी अधूनमधून 'मुंबईत मराठीच बोलली गेली पाहिजे', 'महाराष्ट्रात मराठी माणसांना सर्वाधिक नोकऱ्या मिळाल्या पाहिजेत' वगैरे घोषणा देतात (आजकालच्या 'हिंदाळलेल्या मराठीत' सांगायचं तर 'नारेबाजी करतात') त्याचा भाषावार प्रांतरचनेच्या धोरणाशी काहीही संबंध नाही.

आणि 'अटकेपासून कटकपर्यंत' व 'शीखांनी कोणत्या भाषेचे रक्षण केले' वगैरे मुद्दे गैरलागू व स्पष्टच सांगायचे तर हास्यास्पद वाटावे असे आहेत.