जलसंधारण म्हणजे काय हे समजते, पण मृदसंधारण म्हणजे नक्की काय?

मात्र आजही शासनाचे या भागाकडे दुर्लक्षच आहे. शेतीच्या किंवा रोजगार हमीच्या कोणत्याही योजना इथे राबविल्या जात नाहीत. शासकीय यंत्रणा त्याबाबतीत उदासीन असल्याचे दिसून येते. खरे तर केंद्र शासनाने रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून 100 दिवसांच्या रोजगाराची हमी दिलेली असूनही त्या योजना इथे राबविल्या जात नाहीत ही खेदाची गोष्ट आहे. शासकीय यंत्रणा जर याठिकाणी पुरेशी सतर्क आणि कार्यक्षम झाली तर शेतीसह सर्वच बाबतीत या भागातील लोकांचा विकास होऊ शकतो. त्यातून त्यांचे आजचे जीवनमान उंचावण्यास नक्कीच मदत होईल. अर्थात त्यासाठी शासनाची आणि शासकीय यंत्रणेची इच्छाशक्ती असणे गरजेचे आहे.'

शासनाचे तिकडे लक्ष जाण्याचे कारण नाही, कारण आदिवासींकडे मताची शक्ती नाही. म्हणजे ते राजकीय पुढाऱ्यांच्या लेखी नगण्य आहेत. मतांभोवती जोपर्यंत सगळे फिरत आहे, तोपर्यंत आपण राजकारण्यांपासून व त्यांनी चालविलेल्या 'शासनापासून' काहीही आशा धरणे व्यर्थ आहे.