विचारल्याबद्दल माफ करावे, पण काही प्रामाणिक प्रश्न आहेत.

आपल्या लिहिण्यातून असे कळते की शेतकऱ्याच्या उत्पन्नाचा त्याच्या खर्चाशी ताळमेळ बसत नाही, सगळा कारभार घाट्यांत जातो, व असहाय: शेतकरी मग आत्महत्या करण्यास उद्दुक्त होतो. असे होण्यामागे काही कारणे असतील, ती शेतकऱ्याना ठाऊक असतील ना? उदाहरणार्थ, सारखी नगदी पिके घेऊन जमिनीचा कस कमी होतो, मग अर्थातच पुढील सर्व प्रश्न निर्माण होतात? बरे हे असे विदर्भातच जास्त प्रमाणात का होते? वसंतराव नाईकांनी विदर्भ प्रगतिशील करण्यात खूपच पुढाकार घेतला होता, व ते तर महाराष्ट्राचे सलग ११ वर्षे मुख्यमंत्री होते. खरे तर मराठवाडा त्यामानाने खूपच मागासलेला. तिथले हे आत्महत्येचे प्रमाण काय आहे? कोंकणात काय आहे?

ह्या प्रश्नाला तात्काळ उतारा म्हणून आपण बँकांनी शून्य टक्क्याने कर्जे दिली पाहिजेत, असे सुचवता. आता समजा एखाद्या शहरी व्यक्तीने एक धंदा चालू केला, उदाहरणार्थ एक दुकान टाकले. त्याने दुकान टाकल्यावर अर्थातच आजूबाजूच्या परिस्थितीचा विचार केला पाहिजे--- म्हणजे, गिऱ्हाईकांच्या आवडीनिवडी बदलत चालल्या आहेत का, नवे तंत्रज्ञान आल्यामुळे ज्या काही वस्तू विकून त्याला आजवर हमखास चांगला फायदा मिळत असे, त्यांच्या खपावर किती परिणाम होईल, वगैरे. तसे न केल्यामुळे जर तो कर्जबाजारी झाला, तर त्यानेही बँकांनी आपणास विशेष सवलत म्हणून शून्य टक्क्याने कर्ज द्यावे, व तेही काहीही तारण न ठेवता, असे अपेक्षिणे कितपत योग्य आहे?

आपण शून्य टक्क्याच्या पुष्ट्यर्थ चीनचे उदाहरण देता. पण तिकडल्या बँकांची स्थिती आपल्या बँकांसारखी मजबूत नाही, असे ऐकीवात आहे.