आपण कोणत्या विकासाची गोष्ट करीत आहोत? विकासाचा संबंध राजकीय इच्छाशक्तीशी आहे, भाषेशी नाही.आणि तसा विकास झालाच असेल तर महाराष्ट्र आणि बिहार असा विकासाचा असमतोल का? फरक का? फार लांब कशाला, मराठी विदर्भ आणि मराठी कोंकणाचा असमतोल आपल्याला दिसत नाही का?

येथे प्रतिसादात थोडीशी गल्लत झाल्यासारखी वाटते. मी भाषिक विकासाची गोष्ट केली होती.  भाषावार प्रांतरचनेमुळे प्रत्येक राज्याला त्यांच्या भाषेत व्यवहार करण्याची संधी मिळाली. जर भाषिक आधारावर प्रांतरचना केली नसती तर हिंदी व इंग्रजी अशा दोनच भाषांमध्ये व्यवहार करणे सक्तीचे झाले असते.

शासकीय मराठी वाचली तर आपल्या लक्षांत येईल ,  यात  सोय आहे की गैरसोय?

हे मान्य आहे. मात्र शासकीय हिंदी व शासकीय इंग्रजी ही देखील तितकीच अगम्य आहे. शासकीय व्यवहारामध्ये सोपी प्रादेशिक भाषा आणणे हे यावर उत्तर होऊ शकेल.

आणि आयडेंटिटी क्रायसिस चा प्रश्न हा फक्त मराठी माणसांपुरता मर्यादित नाही, तो सर्व भाषिकांना लागू होतो.बंगळूर मधल्या कानडी माणसाला विचारा... तो तमिळीच किती द्वेष करतो ते!

बंगळूरमधला कानडी माणूस तमिळींचा द्वेष करतो याचे मुख्य कारण या दोन राज्यांमधला वर्षानुवर्षे चालू असलेला कावेरी प्रश्न हा आहे. शिवाय बंगळूरमध्ये ३५-४० टक्के तामिळ जनता राहते. या जनतेने कर्नाटकच्या शासकीय भाषेतच काम करावे असा स्थानिक कन्नडिगांचा आग्रह अर्थातच पाळला जात नाही.

भाषावार प्रांतरचनेची ही विखारी फळे आहेत. राजकारण्यांनी त्यातला विखार सतत तेवत ठेवला....

ही फळे भाषावार प्रांतरचनेची नसून हा विखार तेवत ठेवणारे राजकारणी व आपण जेथे जातो तिथल्या संस्कृती/भाषेशी समरस व्हावे हा कॉमन सेन्स न ठेवणाऱ्या हुकूमशाही प्रवृत्तीची आहेत.