मात्र जर भाषिक आधारावर राज्यांची विभागणी झाली नसती तर राज्यांची भाषा कोणती असली असती? अर्थातच सर्व राज्यांची अधिकृत भाषा ही सक्तीने हिंदी करावी लागली असती. मात्र केवळ ४-६ राज्यांची व ५० टक्क्यांहून कमी जनतेची मातृभाषा असलेल्या हिंदीची सक्ती इतरभाषक राज्यांवर करणे हे केवळ हिंदी भाषकांच्याच हिताचे होते. त्याला अर्थातच विरोध झालेला आहे.

हिंदीच्या सक्तीचे अनेक तोटे आहेत. जर स्थानिक पातळीवरीलही सर्व शासकीय व्यवहार हिंदीतून झाले असते तर ज्यांच्यासाठी हे राज्य चालते त्या अहिंदीभाषक सामान्य जनतेला व्यवहार करणे किंवा प्रशासन करणे किती कठीण झाले असते याचाही विचार करा. हिंदी ज्यांची मातृभाषा आहे अशा थोड्याच लोकांच्या हातात सत्ता एकवटून इतर भाषकांना सत्तेत सहभाग मिळाला असता का? चित्रपट पाहण्यापुरती, गाणी ऐकण्यापुरती हिंदी जाणणे आणि तिचा अस्खलित व प्रभावी वापर करणे यात फरक आहे. सध्या महाराष्ट्राचे राष्ट्रीय पातळीवर थोडाफार प्रभाव असणारे एकमेव नेतृत्त्व शरद पवार यांचे हिंदी ऐका!

त्यामुळे भाषिक तत्त्वावर झालेली राज्यांची विभागणी ही राज्यांच्या व राष्ट्राच्या हिताचीच आहे. विविधतेतील एकता या वाक्यातील विविधता व एकता या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.
सगळ्या गोष्टींना गुंफणारा भारतीयत्व वगैरे धागा हा एकमेकांच्या संस्कृती, भाषा, आचारविचार, आहार याला योग्य तो सन्मान व आदर देऊनच बळकट होणार आहे.