शासकीय मराठी वाचली तर आपल्या लक्षांत येईल ,  यात  सोय आहे की गैरसोय?

हे मात्र मान्य. पण ह्याला जबाबदार आपली नोकरशाही. सर्वच बाबी अशा तऱ्हेने कठीण करून टाकावयाच्या, की जनतेने शक्य तेव्हढे तिच्याशी व्यवहार करण्याचे टाळावे, हा त्यामागचा सरळसरळ हेतू. मी १९७५-६ साली एका सरकारी संस्थेल काम करत होतो, तेव्हा तो 'भारत सरकार का उपक्रम' होता. नंतर कुण्या अतिहुशार नोकरशहाला जाग आली, व एकदम सरकारचे 'शासन' झाले. मग अनुशासन काय, पर्व काय, आतंकवाद काय, संपन्न काय, हल्लाबोल काय... खूप पूर्वी विद्याविहार स्टेशनाच्या बाहेर असलेली 'उपरी उप्पस्कर कार्यालय' ही पाटी बघून मी अचंबित होत असे. आता असल्या संस्कृताळलेल्या भाषेची संवय झाली. जी गोष्ट मराठीची, तीच इंग्रजीची. आपली नोकरशाही पूर्वापार '... (something) will be done' अशा थाटाची वाक्ये इतकी लिहित असे, की नकळत आपल्या सर्वांच्या इंग्रजीवर तो पगडा बसला आहे.

पण राज्ये कशाही प्रकारे केली असती तरी हे असेच झाले असते. भाषावार प्रांतरचना हे त्याचे कारण नाही.