केवाकांशी सहमत. डॉ. माधवींनी योग्य मुद्दा मांडला आहे. शेती ही अशी एकमेव इंडस्ट्री आहे, जिच्यात मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसवर तिच्या मालकाचे पूर्ण नियंत्रण नसते. त्यामुळेच इनपुट कॉस्ट (कर्ज, विजबिले, खते -किटकनाशके आदी) शासनाने एकतर सबसिडाइज्ड केली किंवा अनेकदा माफही केली. आता तिजोरीच्या वाढत्या खडखडाटामुळे शासनावर मर्यादा येत आहेत. तेंव्हा, दुसरे पर्याय शोधले पाहिजेत. जसे एकत्र येऊन शेती करणे (ज्याने इनपूट कॉस्ट आणि रिस्क डिव्हाइड होईल), शेतीच्या विम्याच्या अधिक आकर्षक सुविधा, शेतकऱ्याशी संबंधित प्रत्येक डॉक्युमेंट त्याला कळणाऱ्या भाषेत मिळणे, कुटुंबाच्या खर्चाचा भार त्याच्यावरून कमी करणे (मुलांना मोफत शिक्षण इ) आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे योग्य जोडधंदे शोधणे. यासाठी गावोगावचे शेतकऱ्यांचे कैवारी आणि इतर सगळेच काही करत नाहीत, हेच खरे दुःख आहे