नाक्यावर अडीच-तीन रुपयांचा कटिंग चहा पिताना त्याची एवढी चिकित्सा आपण करतो का? मग जवळपास तेवढ्याच पैशांत मिळणाऱ्या सर्वच वर्तमानपत्रांबद्दल ही चर्चा नेहमी का होते? इतक्या कमी पैशात मिळणाऱ्या उत्पादनावर मराठीच्या रक्षण- संवर्धनाची जबाबदारी आपण का टाकतो? त्यांना आजच्या स्पर्धेच्या युगात ती पेलवेल का, याचा साधा विचार तरी कुणी केलाय का ? कोणत्या वर्तमानपत्राने ही जबाबदारी जाहीररित्या उचलली आहे का?

१९८५ (किंवा अगदी १९९५ पर्यंत) पत्रकारांना असणारे सामाजिक महत्त्व, नोकरीचे स्थैर्य, त्यांच्याकडे असणारा वेळ, त्यांना कामावर ठेवणाऱ्या वर्तमानपत्रांपुढे असलेली स्पर्धा यासारख्या बाबींची आजच्या परिस्थितीशी तुलनाही कुणी करून पाहिली आहे का ?

या विषयात नेहमीच सावरकरांचे उदाहरण आपण देतो, पण त्यांच्यासाऱख्या लोकोत्तर पुरुषाने केलेले काम, वार्षिक करारावर तुटपुंज्या पगारात ('इंग्लिशवाले बघा कसं कमावतात' - एक उपसंपादक) काम करणाऱ्या बिचाऱ्या मराठी वार्ताहर-उपसंपादकाने करावे अशी अपेक्षा ठेवणे योग्य आहे काय? दोघांची तुलना होऊ शकते काय?

 आपण सगळी मराठी माणसं हॉटेलात नियमितपणे चापायला जाताना मेनुकार्डावर दाल तडका वाचून कितीदा तडकलो आहोत?  हिंदी मालिकांच्या वाहिन्यांना, हिंदी वृत्तवाहिन्यांना महाराष्ट्रातच फार मोठा प्रेक्षक आहे, हे त्यांच्याकडच्या आकड्यांतूनच दिसून आलं आहे, याची आपल्याला कल्पना आहे का ?

जग हे एक मोठी कढई (मेल्टींग पॉट) झालं आहे. त्यात सगळ्या प्रकारची वैविध्यं (भाषेचीही) वितळून चालली आहेत, हे माहिती आहे का?  काही मोजक्या भाषाच वाढताहेत, इतरांचा झपाट्याने ह्रास होतो आहे याची आपल्याला कल्पना आहे का? मराठी ही ऱ्हास होत जाणारी भाषा आहे, याची आपल्याला माहिती आहे का?

मला माफ करा, पण वर्तमानपत्रे आणि शाळा महाविद्यालयांना याबाबत दोष देणे खूपच सोपे आहे. लक्षात हे घेतले पाहिजे की भाषा ही नेहमी जेत्यांची -नेत्यांची, नवकोट नारायणांची, खऱ्या अर्थाने समर्थ- सार्वभौम व्यक्तिंचीच वापरली जाते, वाढते, टिकते. मराठीही वाढू शकेल, टिकू शकेल, सर्वदूर वापरली जाईल, इतर भाषक वर्तमानपत्रेही मराठी शीर्षके देऊ लागतील. हे सगळे घडू शकेल ते वार्ताहर-मास्तरांमुळे नव्हे, तर समर्थ -समृद्ध -सार्वभौम स्त्रीपुरुषांच्या वाढत्या संख्येतूनच. आणि हे कसे घडवता येईल, यावर खरेतर चर्चा व्हायला हवी.