मराठी पाठ्यपुस्तके पाहिली की मराठी मुले शिक्षणात इतकी मागासलेली का याचे कारण कळते. आता काय शंभरातले २५ गुण मिळाले की भाषा विषयात उत्तीर्ण व्हायची सोय सरकारने केली आहे. संस्कृत-इंग्रजी-‌हिंदी तीनही भाषांचा अभ्यास  'लो लेव्हल'चा. ('लो लेव्हल' हा सरकारी शब्द!)  विज्ञान-रसायन-वनस्पतिशास्त्रात वापरायचे शब्द इतके क्लिष्ट की कुणाला अभ्यास करवासा वाटूच नये. मराठीच्या पुस्तकात शुद्धलेखनाच्या शंभराहून अधिक चुका. धड्यांमधून जातवादाचे पद्धतशीर शिक्षण. तुकारामाबद्दल लिहिताना तो 'हलक्या' जातीचा होता आणि त्याला 'वरच्या' जातीच्या लोकांनी छळले याचा आवर्जून उल्लेख. प्रश्नपत्रिकेत त्याने 'वेडाच्या भरात' काव्यरचना केली असे विधान. दहावी-बारावी झाली की मुलांना ही पुस्तके परत बघायचीपण इच्छा होणार नाही.  अशा परिस्थितीत मराठी मुले इतर प्रांतात का शिरकू शकत नाहीत याचे कारण समजते. सेंट्रल बोर्डाचा अभ्यासक्रम वरच्या दर्जाचा म्हणून यांचा तिळपापड. त्यांना मराठी ऐच्छिक का म्हणून मोर्चा काढायला राजकीय पक्षांची चिथावणी.  आय्‌ए‌एस होणारी आणि सेनादलात अधिकारी असणारी मराठी मातृभाषक इतकी दुर्मीळ का याचा विचार राज्यकर्ते करतील अशी आशा धरण्यात काहीच अर्थ नाही.