राखीव जागांच्या प्रश्नावरून गुजराथ अशांत बनला आहे. राजकीय ताण-तणावही त्यात सहभागी आहेत. प्रत्यक्ष गुजरातला भेट देऊन लिहिलेला ऑन-दि-स्पॉट रिपोर्ट

(पाक्षिक 'मनोहर' च्या १५ एप्रिल १९८५ च्या अंकातील लेख)

गुजरातचा हिंसाचार

गुजरात पुन्हा एकदा पेटलाय... राखीव जागांच्या प्रश्नावरून. लष्कराला बोलवावे लागले इतकी परिस्थिती गंभीर झाली. त्याचा हा 'ऑन दि स्पॉट' रिपोर्ट

राजकीय दृष्टीने या आंदोलनाकडे पहाता काँग्रेस पक्षांतर्गत संघर्ष ध्यानी घ्यावा लागेल. सध्या तरी माधवसिंह सोळंकी वि. झिनाभाई दर्जी असा सामना दिसतो. आतापर्यंत तरी माधवसिंहनी बाजी मारली आहे. त्यासाठी विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यावरच पद्धतशीर पावले टाकून त्यांनी आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांच्या (त्यात काही मंत्रीही आले) हाती निरोपाचे नारळ पोचते केले. आपल्याला जड होऊ शकणाऱ्या झिनाभाई ग्रुपच्या माणसांना तिकीटे मिळणार नाहीत अशी व्यवस्था त्यांनी आपले वजन खर्च करून केली. त्यामुळे माजी शिक्षणमंत्री आणि गृहमंत्री प्रबोध रावळ, माजी अर्थमंत्री समाजवादी साथी सनत मेहता, राजकोटचे राजे आणि उत्कृष्ट संसदपटू मनोहरसिंह जाडेजा, माजी मंत्री कोकिळाबेन व्यास या सर्वांना निरोपाचे विडे पोचते झाले आहेत. झिनाभाईंनी वीस कलमी कार्यक्रम समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन या नाटकात रंगत आणली आहे. पण सध्या तरी ते आणि त्यांचे चेले शांत आहेत. बडोद्याच्या सनत मेहतांचा युनिव्हर्सिटी विद्यार्थ्यांवर चांगला प्रभाव आहे. ते आता काय करतत बघायचे. आपले स्थान पक्के करण्यासाठी तेव्हाच्या शिक्षणमंत्री प्रबोध रावळांनीच हे आंदोलन सुरू करविले आणि तेव्हा तेच गृहमंत्री असल्याने या आंदोलनाविषयी कडक भूमिका घेतली नाही या मताची काही जाणकार मंडळी आहेत.

झिनाभाईंचा मुकाबला करण्यासाठी माधवसिंहनी झिनाभाईंच्या दक्षिण गुजरात या बालेकिल्ल्यामधून अमरसिंह चौधरींना हाताशी धरले आहे. हे नव्या मंत्रीमंडळातही आहेत. हे बरेच वजनदार गृहस्थ आहेत. माधवसिंहांनंतर यांचेच नाव घेतले जाते.

काँग्रेसमधील या दुफळीमुळे या आंदोलनाविरुद्ध काँग्रेस संघटितरीत्या उभी राहू शकत नाही. सोळंकी जास्त कडकही भूमिका घेत नाहीयेत किंवा राखीव जागा कमी करण्याच्या दृष्टीनेही पावले टाकत नाहीयेत.

निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काहीतरी फायदा मिळेल म्हणून विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा श्रीगणेशा केला खरा. पण निवडणुकांवर दबाव आणण्याच्या कामात आंदोलन साफ अयशस्वी ठरले. निवडणूक निकालांवर तर नगण्य, लक्षात न घेण्याइतका परिणाम झाला. कारण एकाही राजकीय पक्षाने या आंदोलनाला पाठिंबा दिला नाही. या आंदोलनाचा 'इलेक्शन इश्यू' करण्याचाही प्रयत्न कोणी केला नाही. आंदोलन प्रभावीपणे चालवण्यासाठी लागणारी सुसूत्रता विद्यार्थ्यांमध्ये नाही. (हे विधान राज्यपातळीवर विचार करून लिहिले आहे. गावोगाव विद्यार्थ्यांनी टोळकी जमविली आहेत.) त्यांना राज्यपातळीवर खंबीर प्रमुख नेता नाही. त्यामुळे एखादे गाव बंद असते तेव्हा दुसऱ्यात सर्व व्यवहार सुरळीत चालू असतात तर तिसऱ्यात बसेसच्या जिवावर होलिकोत्सव चालू असतो. तसा होलिकोत्सव बराच फॉर्मात आहे. शिमगा गेला पण कवित्व उरले अशी आपल्याकडे म्हण आहे. इथे आंदोलन संपले पण जळके सांगाडे उरले (बसेसचे) असे म्हणावे लागेल. बसेस जाळणे आणि बसेसवर दगडफेक करणे हे प्रकार बरेच लोकप्रिय दिसतात.

एकंदर आंदोलनात असामाजिक शक्तींनी हात धुऊन घेण्याचा परिपाठही जुनाच दिसतो. नवनिर्माण आंदोलनाच्या वेळीही दर्यापूर, जमालपूर भागातल्या रस्त्यावरच्या मंडळींनी धडाकेबाज सहभाग करून 'भीक नको पण कुत्रा आवर' अशी आंदोलनाच्या नेत्यांची अवस्था केली होती. या लोकांना काय, आंदोलनाशी कारण. उद्या राज्यातला पेन्शनर्सनी आपल्या मागण्यांसाठी एखादे आंदोलन केले तर ही 'हीरो' मंडळी त्या संधीचा फायदा घेऊन काही निर्जीव बसेस आणि सजीव माणसांच्या मोक्षासाठी खटपट करतील यात शंका नसावी.

परीक्षांच्या तोंडावर आंदोलन उभारल्यामुळे हुषार विद्यार्थ्यांचा आंदोलनाला विरोध आहे. आणि एकंदरीतच सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांचा आंदोलनाला विरोध आहे. पण हुषार विद्यार्थी संख्येने कमी, आणि सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांची खास भारतीय पद्धतीची 'जाने दो' वृत्ती. त्यामुळे आंदोलन स्वबळावर नव्हे तर विरोधी बळाच्या अभावावर चालले आहे.

नवनिर्माणच्या लाटेवर स्वार होऊन जनता मोर्चामध्ये मुख्यमंत्री झालेले बाबूभाई पटेल सध्या लोकस्वराज्य मंच नामक पक्षात आहेत. त्या पक्षात इतरही मंडळी जयप्रकाशांच्या विचारसरणीवर श्रद्धा असलेली आहेत. त्यामुळे पक्षाला अर्थातच अनुयायांचे पाठबळ नाही. त्यांना विरोधी पक्षांतर्फेही विशेष किंमत दिली जात नाही. त्यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व स्वीकारायचे म्हटले तर आंदोलन योग्य मार्गाने नेण्याची ताकद त्यांच्यात निश्चित आहे. पण सध्या तरी दोन्ही बाजू गप्प आहेत. नुकतीच हाती आलेली बातमी पाहता 'हे आंदोलन गुणवत्तेचा खून पाडणाऱ्यांविरुद्ध आहे. आणि मागासवर्गीयांविरुद्ध नाही. त्यामुळे गुणवत्तेला योग्य वाव मिळेल असा निर्णय राज्य सरकारने ताबडतोब घेणे आवश्यक आहे. बक्षी समितीच्या अहवालाप्रमाणे राणे समितीचा अहवाल संपूर्ण प्रसिद्ध केला असता तर आंदोलनाला चालू व्हायच्या आतच खीळ पडली असती. तसे न करता राणे समितीचा अहवाल केवळ भागशः प्रसिद्ध केल्याने ही पाळी ओढवली आहे' अशी डरकाळी बाबूभाईंनी फोडली आहे.

या राज्यामध्ये काँग्रेसला मिळालेला विजय हा राखीव जागांविषयीच्या धोरणाचा विजय असे मानता येणार नाही. कारण या आंदोलनाचा इलेक्शन इश्यू कुठल्याही पक्षाने कुठेही केल्याचे दिसत नाही. उलट नैतिकदृष्ट्या पाहिले तर राखीव जागांविषयीचे धोरण चालू ठेवणे हाही सरकारचा पराजयच म्हणायला हवा. कारण स्वातंत्र्यानंतर ३७ वर्षांनंतरही मागासवर्गीयांची उन्नती करण्यात सरकारला आलेल्या अपयशाचे हे निदर्शक आहे. राखीव जागा वाढवण्याची कृती म्हणजे तर या अपयशाचा धडधडीत निर्वाळा. कै. आय. पी. देसाई, सदस्य राणे समिती (ज्या समितीच्या अहवालाच्या भागशः अंमलबजावणीने या आंदोलनाचे जनकत्व स्वीकारले आहे, आणि जो अहवाल वर्षानुवर्षे सरकारी कचेरीत धूळ खात पडला होता) यांनी मागासलेपणाचे मापक म्हणून जात नव्हे तर उत्पन्न व व्यवसाय लक्षात घ्यायला हवे असे मत हिरीरीने मांडले होते. त्यांच्या मते भटक्या आणि विमुक्त जमातींसाठीच जातिव्यवस्थेवर आधारित राखीव जागा ठेवाव्यात आणि बाकीच्यांसाठी उत्पन्न आणि धंदा हा आणि हाच निकष लावण्यात यावा. कारण आज कुटुंबाची मिळकत आणि व्यवसायच त्याचे समाजातले स्थान निश्चित करते. त्यामुळे जातीचा विचार न करता याच दोन घटकांचा निकष लावायला हवा असे त्यांचे मत होते.

धनिकलाल मंडल यांनी राखीव जागांविषयी पाटण्याला भरलेल्या चर्चासत्रात 'जातीव्यवस्था ही समाजव्यवस्थेची मुळे आहेत. त्यांच्यावर घाव कसा घालणार?' असा अगतिक प्रश्न पुढे केला. ७२ साली नेमलेल्या बक्षी समितीला जातिव्यवस्थेचे 'महत्व' पटले. तो एक 'ऐतिहासिक आणि सामाजिक महत्वाचा घटक' आहे याचा त्यांना 'साक्षात्कार' घडला. उपलब्ध माहितीवरून बक्षी समिती मागासवर्गीय कोण, त्यांच्या राखीव जागांविषयीचे धोरण या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी नेमली होती असे दिसते. या समितीला जातीचे 'महत्व' पटणे म्हणजे एखाद्या दंगलीची पाहणी करायला गेलेल्या समितीला प्राणघातक शस्त्राचे महत्व पटण्यासारखे आहे. मूळ प्रश्न जातीव्यवस्था हा महत्त्वाचा घटक आहे की नाही हा नसून तो घटक समाजहिताच्या दृष्टीने घातक कसा आहे हा आहे. बंदुका, तलवारी हे प्राणघातक शस्त्रांतील 'महत्त्वाचे घटक' आहेत हे कबूल; पण म्हणून आपण या घटकांचा समाजव्यवस्थेत प्रच्छन्न उपयोग करावा असे नव्हे हे डोके ठिकाणावर असलेल्या कुठल्याही माणसाला कबूल व्हावे. गंमत अशी आहे, की सरकार, राजकारणी आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांना जातिव्यवस्था हा महत्त्वाचा घटक आहे एवढाच साक्षात्कार सध्या झालेला दिसतो. जाती हा निकष न ठेवता व्यवसाय आणि उत्पन्न हा निकष ठेवावा असे म्हणणाऱ्या मंडळींना प्रशासकीय अडचणी हे सदाबहार उत्तर मिळते. निरंजन सिंह, आय. ए. एस. सचिव, समाजकल्याण विभाग यांची मुलाखत घेताना एक गोष्ट लक्षात आली, की प्रशासकीय अडचणी म्हणजे काय? तर व्यवसाय आणि उत्पन्न बदलते असते. एका पिढीतून दुसऱ्या पिढीत ते बदलू शकते. चांभाराचा मुलगा बॅंक मॅनेजर झाला की त्याचा व्यवसाय बदलतो. यांचे म्हणणे असे दिसते की चांभाराचा मुलगा अगदी जनरल मॅनेजर झाला तरी त्याच्या मुलाला मागासवर्गीयांसाठी असलेल्या सवलती मिळाल्याच पाहिजेत. हा दृष्टीकोन समाजहितास किती पोषक आणि किती घातक आहे हे वाचकांनीच ठरवावे.

या सगळ्या प्रकाराला (म्हणजे राखीव जागा वगैरे प्रकाराला) घटनेचा आधार काय आहे? चला एक नजर तिकडे टाकू आणि बघू काय आहे प्रत्यक्ष प्रकरण. घटनेचे कलम १५ (४) म्हणते "मागासवर्गीयांसाठी 'न्यूनतम' जागा राखून ठेवण्याचा अधिकार सरकारला देण्यात आला आहे". शिवाय घटना असेही म्हणते, की "राखीव जागांची संख्या 'अवाजवी' असू नये".

सुप्रीम कोर्टाचे काही निवाडे या दृष्टीकोनातून उद्बोधक ठरावेत. १. एम. आर. बालाजी वि. म्हैसूर राज्य. २.  जनार्दन हेगडे वि. म्हैसूर राज्य. ३. चित्रलेखा वि. म्हैसूर राज्य. या खटल्यांमध्ये काय निर्णय दिलाय?

१) मागासलेपण हे सामाजिक व आर्थिक हवे. सामाजिक वा आर्थिक नसावे.

२) घटनेने मागासवर्गीयांसाठी सवलती दिल्या आहेत. मागासजातींसाठी नव्हेत.

३) मागासवर्गीय या शब्दाचा वाटेल तसा अर्थ लावून चालणार नाही. समाजाच्या सर्वात सुधारलेल्या वर्गाशी केवळ तुलना करून एखादा वर्ग मागासवर्ग म्हणून जाहीर करता येणार नाही.

आणि कळस म्हणजे ज्या राणे समितीच्या भागशः अंमलबजावणीने हे भूत बाटलीतून निघाले त्या आयोगाची भागशः अंमलबजावणीच का झाली, आणि त्याआधी त्या अहवालाला सरकारी कचेरीतल्या धुळीची चव चाखायला का मिळाली माहीत आहे? कारण संपूर्ण अहवालात उत्पन्न आणि व्यवसाय हेचे निकष राखीव जागांसाठी लावावेत असे निसंःदिग्ध शब्दांत सांगितले आहे. अहो असं काय करता? राजकारणी लोकांच्या मताच्या पेट्या सुरक्षित कशा राहतील मग? आणि राजकारणी लोकांची अंतिम धडपड कशासाठी असते असे वाटते तुम्हांला? समाजहितासाठी? महाराजा, खुर्चीचा महिमा कळलेला दिसत नाही तुम्हांला!

चौकटीतला मजकूर

राखीव जागा नकोत - का?

अहमदाबादचे माजी अपक्ष खासदार प्रा. पु. ग. मावळंकर यांची या विषयावरची मते जाणून घेण्यासाठी मी त्यांना भेटलो. प्रसन्न आणि रुबाबदार व्यक्तिमत्व, उत्कृष्ट वक्तृत्व यामुळे ते प्रथमदर्शनीच कोणावरही छाप पाडतात. त्यांची मते:

१) मी या विषयावर ८० सालापासूनच बोलतो आहे. ८२ साली भोपाळला मी आणि घटनातज्ञ ह. वि. कामत यांनी या विषयावर एक परिषद भरवली होते. त्यात आम्ही अशी सूचना केली की, ज्यांच्याविषयी संपूर्ण राष्ट्रात आदराच्या भावना आहेत, जे शक्यतो पक्षीय राजकारणात नाहीत, अशा मंडळींची एक राष्ट्रीय समिती नेमावी. तिला अभ्यासासाठी केवळ एक वर्षाचा कालावधी द्यावा. घटनेची तरतूद, सरकारची नीती, आतापर्यंतची परिस्थिती याचा त्या मंडळाने आढावा घेऊन योग्य त्या सूचना कराव्यात. त्या सूचनांचा सरकारने आदर ठेवावा.

२) घटनेने राखीव जागा १० वर्षांकरता ठेवल्या. कारण आंबेडकरांनाही राखीव जागा यावच्चंद्रदिवाकरौ रहाव्यात असे वाटत नव्हते. म्हणूनच ना त्यांनी १० वर्षांची मुदत ठेवली? फार तर अजून १० वर्षांची मुदतवाढ त्यांच्या मनात होती. प्रत्यक्षात सर्व सरकारे मुदतवाढ देण्यातच धन्यता मानीत आहेत. एक असमतोल दूर करताना नवनवे असमतोल तयार होत आहेत.

३) या राजकारणी लोकांना समाजहिताची काहीतरी चाड असेल तर त्यांनी एकत्र बसून एक कालावधी ठरवावा. उदा. १५ वर्षे. आणि आत्ताच जाहीर करावे की इ.स. २००० मध्ये राखीव जागा बंद. सर्वसामान्यांना ५० वर्षांचे प्रायश्चित्त बस झाले. आणि हे काम तुम्ही जर ५० वर्षांत करू शकला नाहीत, तर ५०० वर्षांतही होणार नाही.

४) राखीव मतदारसंघ रद्द करा. सर्व मतदारसंघ सर्वसामान्यांसाठी ठेवा.

५) पदव्युत्तर शिक्षण गुणवत्तेवरच व्हावे.

६) नोकरीत बढतीसाठी रोस्टर सिस्टीम न वापरता बढतीसाठी परीक्षा देणे सक्तीचे करा. अन्यथा नोकरदारांचे मनोबळ खच्ची होत राहील.

७) सध्याच्या पद्धतीमुळे कोणालाही फायदा होत नाहीहे.

नवनिर्माण आंदोलनाच्या काळात GUTA (Gujrat University Teachers Association) ची ताकद तेव्हाच्या मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेलांच्या विरुद्ध वापरून धमाल उडवणारे के. एस. शास्त्री सध्या गुजरात विद्यापीठाचे उपकुलगुरू आहेत. चिमणभाईंना उडवायच्या दृष्टीकोनातूनच त्यांचा नवनिर्माणला पाठिंबा. सध्या त्यांचे सूत माधवसिंह सोळंकींशी जमलेय.

त्यावेळी प्राध्यापक म्हणून नवनिर्माणमध्ये हिरीरीने भाग घेणारे नरहरी पारिख सध्या राज्य परिवहन महामंडळाचे अध्यक्षपद भूषवत आहेत. तेव्हा विद्यार्थी म्हणून रण माजवणाऱ्यांपैकी उमाकांत मोडक युवक काँग्रेस (आय) मध्ये आहेत. तर भरत गढवी आमदार झाले आहेत. अर्थात काँग्रेस (आय) च्या तिकीटावर.

तेव्हा भ्रष्टाचारी ठरलेल्या चिमणभाईंचे हृदयपरिवर्तन झालेले दिसते. गांधीवादी समाजवादाचा, सामाजिक नीतीमत्तेचा सकाळ-संध्याकाळ उद्घोष करणाऱ्या जनता पक्षाने त्यांना स्वीकृत केले आहे म्हणजे तसेच असणार, नाही का? ते जनता पक्षाच्या तिकीटावर उंझामधून निवडून आले आहेत. आणी राज्य विधानसभेत जनता पक्षाचे नेतेही बनले आहेत. तेव्हा चिमणभाईंच्या विरुद्ध पक्षांतर्गत राजकारणाची सूत्रे प्रभावीपणे हलवणारे रतुभाई सध्या दमकिपमध्ये (दलित मजदूर किसान पक्ष) आहेत. मध्यंतरी त्यांनी नवीन पक्ष काढण्याचा स्टंट केला खरा, पण स्वतःची किंमत कळताच उदारपणे (झाकली मूठ सव्वा लाखाची असे म्हणत बहुधा) दमकिपमध्ये तो विलीन करून टाकला.

थोडक्यात त्यावेळचे विरोधी पक्षातील लोक आता सत्ताधारी आणि त्यावेळचे सत्ताधारी आता विरोधक असा छानसा ट्रान्स्फर सीन झालेला दिसतो. कालाय तस्मै नमः।