माझे प्रश्न:
१. आरक्षण गेली कित्येक दशके चालू आहे. त्याने दलित समाजाचा किती फायदा झाला, असे आपणास वाटते? फारसा झाला नाही, असे आपले मत असल्यास तसे का?
२. आरक्षण अजून किती काळ चालू ठेवावे, असे आपणास वाटते?
३. आरक्षणाचा भाग (quota) अजून वाढवल्याने काय फायदा होईल दलित समाजाचा?
४. आरक्षण आहे तसेच चालवावे, का त्याच्या पद्धतीत काही बदल घडवावा? की ते संपूर्णपणे काढून टाकावे?
माझी, मला जमतील, तशी उत्तरे:
१. फारसा झाला असे वाटत नाही. अजूनही दलितांची स्थिती काही दशकांपुर्वी होती तशीच आहे, असा अंदाज आहे. असे होण्याचे कारण हे असावे की, हा लाभ दलितांतल्याही काही मंडळींपुरताच मर्यादित राहिला. म्हणजे, खेड्यापाड्यातून हा लाभ घेणारी मंडळी आहेत का, व असल्यास एकूण असा लाभ घेणाऱ्याच्या किती टक्के? दलितांतूनच 'आमच्यातच आता एक वेगळा वर्ग निर्माण झाला आहे', अशी खंत व्यक्त केलेली वारंवार दिसते.
२,३,४.
काही गोष्टी आहे त्या चौकटीतच करता येतील. एक म्हणजे आरक्षण कोणाला मिळू शकेल त्याबद्दल काही निकषांवर विचार. एक निकष अर्थातच आरक्षण घेवू इछिणाऱ्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा. दूसरा, पिढी‌ही संबंधित. जर एखाद्या कुटुंबात एका पिढीने (किंवा दोन पिढिंनी सलगपणे) आरक्षण घेतलेले असेल, तर त्यापुढच्या पिढीला ते मिळू नये. हे दोन्ही निकष एक्दमच लावता यावेत (म्हणजे ते mutually exclusive नाहित). तसेच शिक्षणापुरते आरक्षण ठीक आहे, पण कुठल्याही नोकऱ्यात ते लावता कामा नये. एका संपूर्ण समाज घटकाला शिक्षणाच्या लाभापासून आपण शतकानूशतके वंचित ठेवले, तेव्हा त्यांना शिक्षण घेणे कसे सुलभ होईल, ते बघावे.
आरक्षण चांगल्या हेतूने चालू करण्यात आले होते. ( इथे पहा: http://www.manogat.com/node/5825). पण आपल्या देशात सहजपणे अनेक चांगल्या गोष्टींचा सर्वनाश केला जातो, त्यातलीच ही एक. ह्याचे कारण की ही बाब राजकारण्यांच्या हातातले एक शस्त्र बनले. 'ती पार्टी 'अ' समूहाला 'क्ष' आरक्षण देते ना, मग आमची पार्टी 'अ' समूहाला 'क्ष + य' आरक्षण देईल'. ह्या राजकारण्यांना दलितांच्या प्रश्नांचे काहीही सोयरसुतक नाही. आताही जेव्हा नवे आयोग निर्माण केले जातात व नवी आरक्षणे जाहीर होतात, त्यांचा व ती ज्यांच्यासाठी निर्माण केली गेली, त्या समाज घटकांचा खरे तर काही संबंध नसतो. कुठल्या राजकिय पक्षाने दलितांत जावून कार्य केले आहे? दलितांचा म्हणविणारा पक्षही ह्याला अपवाद नाही.
ह्या सवंग राजकारणाचे व अश्या अनेक प्रलोभनांचे संबंध दूर करायचे असले, तर लोकशाही ज्या तऱ्हेने राबवली जाते आहे, तिचा मुळापासूनच विचार केला पाहिजे. आपणाला मिळालेला हा मतांचा अधिकार म्हणजे एक जबाबदारी आहे, हे ओळखण्याएव्हढी आपली जनता राजकियदृष्ट्या प्रगल्भ (mature) आहे काय, याचा नीट विचार केलेला बरा! ह्यात सर्व जनता आली, मी हे फक्त दलितांच्या बाबतीत म्हणतो आहे, असे नव्हे.
तूर्तास हे खरे की राजकिय पक्ष आरक्षणे पुढे करून समाजात जेव्हदी होईल, तेव्हढी फूट पाडत बसणार.
प्रदीप