मनोगतावर बऱ्याच ठिकाणी आरक्षणावर चर्चा सुरू आहेत/होत्या. त्या सर्व चर्चाना एकत्र करूण्याचा प्रयत्न म्हणून ही चर्चा. आरक्षणामागचा इतिहास, मूळ हेतु, कालमर्यादा आणि सध्याच्या परिस्थित आरक्षणाएवजी इतर उपाय याबद्दल चर्चा.

इतिहास/मूळ हेतू

१९४७ साली स्वातंत्र मीळाले त्यावेळेस बहुतांश भारतीय आर्थिकदृष्ट्या मागासलेलेच होते. परंतू या मागासलेपणातही बराच फरक होता.
१. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपण.
२. आर्थिक, सामाजीक आणि सांस्कृतीकदृष्ट्या मागासलेपण.

पहिल्या प्रकारातील लोकांना स्वातंत्र म्हणजे भरारी मारण्यासाठी मीळालेले मोकळे आकाश होते. "स्वातंत्र" या शब्दाचा अर्थ कळलेला होता. त्याचा उपयोग कळलेला होता.

दुसऱ्या प्रकारातील लोकांना स्वातंत्र कशाशी खातात हे माहीत नव्हते. ते कशासाठी व त्याने काय फायदा होइल याची कल्पना नव्हती. त्या लोकांच इतक जबरदस्त शोषण झालेल होत, कि आपण फक्त याचसाठी जन्माला आलोय, असा त्यांचा विश्वास होता.  डॉ. आम्बेडकरांच्या आयुष्यातील मोलाचा बेळ "आपण गुलाम नाही, आपणही इतरांप्रमाणे जगू शकतो" हे समजावण्यात गेला. परंपरांचा जबर्दस्त पगडा होता तो मोडण्यास कोणीही तयार नव्हते.

भारताच्या नवनिर्मितीचे सर्वात मोठे आव्हाण म्हणजे या सर्व लोकांना बरोबर घेउन नवभारताची निर्मिती करणे.

यात एक चांगली गोष्ट म्हणजे, हि विषमता अधोरेखीत करणे अगदी सोपे होते. ती ओळखण्यासाठी पुसटशी रेघ नव्हती तर ठसठशीत दुरूनही ओळखता येइल अशी मोठी दरी होती.

गरूडभरारीसाठी सज्ज असलेले आणि स्वःताच्या पायावरचा विश्वास गमावलेले यांच्यामध्ये स्पर्धा होणार होती.

हि स्पर्धा होउ शकते का? यातुनच आरक्षणाच जन्म झाला. त्यावेळी इतर पर्याय सुचले नसतील किंवा हाच एक पर्याय सर्वात सोपा असेल म्हणून.

हजारो वर्षे केलेल्या अत्याचाराचा बदला म्हणून आरक्षण लागू केले नाही. आरक्षणाच्या विरोधकानी हा हेतुपुर्वक केलेला प्रचार आहे.

हि स्पर्धा होउ शकते का?
या स्पर्धेतून गुणवत्ता कशी मोजणार?
दोन भिन्न परिस्थितून आलेल्यांअध्ये तुलना करताना कोणते मापदंड वापरले जावेत?
आरक्षण किती वर्षे दिले जावे/कालमर्यादा किती असावी?
आरक्षणाचे प्रमाण काय असावे?
आरक्षण कधी बंद करावे व बंद करताना कोणते निकष असावे?
याबद्दलचे अधिकार राज्य व केंद्र सरकारांना दिले गेले.

आरक्षण फक्त १० वर्षांसाठी असावे असे कोणतेही भाष्य केले गेले नाही.

मंडल आयोग व वाद

केंद्र सरकारला आरक्षणाचा आढावा घेण्याची गरज वाटली (केंद्रः जनता पक्ष, मोरारजी देसाई,१९७९ ) व मंडल आयोग स्थापण्यात आला. ८० मध्ये अहवाल सादर केला गेला पण अहवाल स्विकारण्यासाठी १९९० साल उजाडावे लागले.
OBC हि नवीन संकल्पना २७% जागांसहीत उदयास आली. महाराष्ट्र राज्याने याचा प्रथम स्विकार केला. मागासवर्गीयांचा देखील याला विरोध होता.
कारण मागासवर्गीयांचे २२.५% + OBC २७% =४९.५% हे समीकरण मागासवर्गीय + OBC =७५% लोकसंख्येशी मेळ खात नव्हते. तसेच आपले राजकीय वजन वापरून काही जातीनी आपले नाव मागासवर्गीयांध्ये जोडले होते.

आयोगाने इतरही चांगल्या सुचना केल्या होत्या पण मतांच्या राजकारणात त्यांना महत्व दिले गेले नाही.

कालमर्यादा/निकष

आरक्षणाचा मुळ हेतु पाहता त्याला एक विशिष्ट कालमर्यादेत ठेवणे योग्य ठरेल का? कि इतर कोणते निकष लावले जावेत ज्याणे मुळ हेतु साध्य होइल?
आर्थिक निकष : ज्यांची परीस्थिती जातीच्या निकषानंतरही ५० वर्षांनंतर बदललेली नाही त्यांनी पुढे यावे म्हणून आर्थिक निकष कितपत उपयोगी पडेल?
एका पिढीला आरक्षण : एक पिढि म्हणजे नक्की काय? एका पिढीला आरक्षण म्हणजे काय अपेक्षित आहे? आई व वडिल दोघांचे आरक्षण अपेक्षित आहे की कोणी एकाचे? शैक्षणीक की नोकरीचे आरक्षण अपेक्षित आहे?
इतर उपाय : राखीव जागा हि संकल्पना कालबाह्य ठरवून इतर उपाय कोणते व ते उपेक्षित वर्गांपर्यंत पोहोचनारे असतील का?

उच्चशिक्षण आणि आरक्षण

उच्चशिक्षणात आरक्षण नको तीथे फक्त गुणवत्ताच हवी. एकदा गुणवत्ता मोजण्याचे निकष ठरवले की खरोखरच आरक्षणाची गरज राहणार नाही, मग ते उच्च शिक्षण असो की प्राथमिक.

भारत सोडून इतरत्र आरक्षण दिले जात नाही. कृपाया इथे पहा http://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative_action

आरक्षण आणि सद्यपरीस्थिती.

आरक्षणाचा काही फायदा झालाय का व किती?
हो झालाय. अत्यंत अल्प प्रमाणात. 
स्वःताच्या office मधील एकुण कर्मचऱ्यांचे प्रमाण व मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण पहिले तरी आरक्षणाचा कितपत फायदा झालाय ते कळेल.

उच्चशिक्षण गुणवत्ता हे वादाचे खरे कारण आहे असे सांगण्यात येते. खरे म्हणजे अपुऱ्या जागा हे कारण आहे. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी.

खाजगी क्षेत्र सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी केल्यामुळे सरकारने खाजगी क्षेत्रातील आरक्षणाचा विचार सुरु केला, अजून सुरू झालेले नाही. पण त्याला विरोध मात्र आहे विशेष म्हणजे सरकारकडून सबसीडी, १५०% पर्यंत import duty, पुर्णपणे न स्वीकारलेली मुक्त अर्थव्यवस्था, आयातीवरील जाचक बंधने अश्या प्रकारे या ना त्या मार्गाने स्पर्धेला विरोध करणारे खाजगी उद्योग आरक्षणाला विरोध करतात.

महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात जर ५० वर्षांनंतरही पीण्याचे पाणी, मंदिर प्रवेश, चोरी साठी एका ठरावीक जातीला जबाबदार धरेले जाणे, असे प्रश्न असतील तर इतर राज्यांची काय स्थिती असेल?