आजच्या ईसकाळात ही बातमी वाचायला मिळाली आणि ह्या सीमाप्रश्नावर आता कोर्ट काय करणार आहे, असा विचार सुरू झाला. सर्वांना ह्या विषयावर विचारांची देवघेव करता यावी, ह्या उद्देशाने ती बातमी येथे उतरवून ठेवत आहेः
ईसकाळातली मूळ बातमी : सीमाभागातील मराठी बांधवांच्या गळचेपीची सुप्रीम कोर्टाकडून दखल
नवी दिल्ली,ता.२५ - महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्‍नाबाबत राज्य सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यात या प्रकरणातील मुद्दे जानेवारी- २००८ पर्यंत निश्‍चित करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने आज दिला.
विशेष म्हणजे सीमाभागातील मराठी भाषकांना कायदेशीर, घटनात्मक अधिकारांपासून वंचित करण्याच्या संदर्भातील राज्याच्या अर्जाचीही न्यायालयाने दखल घेतली.
सरन्यायाधीश के.जी.बालकृष्णन, न्यायमूर्ति अरिजित पसायत आणि न्यायमूर्ति सरोज कपाडिया यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्यात होईल. त्याची तारीख अद्याप निश्‍चित करण्यात आलेली नाही. राज्य शासनातर्फे शिवाजीराव जाधव यांनी बाजू मांडली.
सीमाप्रश्‍नाच्या संदर्भातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापुढे आज पुढील कार्यवाहीसाठी आले. मुख्य निर्णय या प्रकरणातील मुद्दे निश्‍चित करण्याच्या संदर्भात होता आणि जानेवारी-२००८ मध्ये ते करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. काही नव्या मुद्यांच्या आधारे संपूर्ण दाव्यातच काही दुरुस्त्या करण्याची परवनागी राज्याने न्यायालयाकडे मागितली होती.
दरम्यान, सीमाभागातील मराठी नागरिकांना काही कायदेशीर किंवा घटनात्मक अधिकारापासून वंचित ठेवले जात असल्याची तक्रारही महाराष्ट्रातर्फे एका स्वतंत्र अर्जाद्वारे करण्यात येऊन त्याबाबत दाद मागितली होती. त्या अर्जास न्यायालयाने परवानगी दिली. राज्याच्या दृष्टीने ही एक अनुकूल घटना मानली जात आहे. एखाद्या राज्याविरुध्द न्यायालयात दावा करण्यासाठी किंवा दाद मागण्यासाठी पूर्वसूचना देऊन परवानगी मागावी लागते. परंतु सीमाप्रश्‍नाची किंवा तो लवकर सुटण्याची तातडी लक्षात घेऊन या परवानगीच्या पूर्वसूचनेतून सवलत मिळावी अशी मागणी महाराष्ट्रातर्फे करण्यात आली होती. परंतु आता दाव्याचे कामकाजच सुरु झाल्याने त्याची आवश्‍यकता नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
दकरम्यान, सीमा प्रश्‍नासंदर्भातकाही वैयक्तिक स्वरुपाचे अर्जही न्यायालयापुढे विचारासाठी आज आले होते परंतु दोन राज्यांमध्ये दावा सुरु असताना वैयक्तिक स्वरुपाचे अर्ज विचारात घेता येत नाहीत असे सांगून ते फेटाळण्यात आले. सीमाभागातील मराठी भाषकांवर अत्याचार होत असल्याकडे लक्ष वेधणारा अर्जही राज्यातर्फे करण्यात आला परंतु त्यावर न्यायालयाने निर्णय दिला नाही किंवा त्यावर कोणतेही मतप्रदर्शनही केले नाही.
कोर्टाच्या ह्या निर्णयाचा काय उपयोग होईल असे आपल्याला वाटते?
कोर्टाने असा निर्णय दिला ह्या घटनेचा अन्वयार्थ कायदेपंडित कसा लावतात?
महाराष्ट्र राज्याच्या दृष्टीने ही घटना अनुकूल का मानली जाते?