मुंबई ही महाराष्ट्राचीच आहे..

सध्या सर्वत्र ज्याप्रकारे महाराष्ट्र/ मराठीची जी गळचेपी चालली आहे आणि मराठी पुढारी/लोक ज्याप्रकारे याकडे आपल्या शुल्लक स्वार्थासाठी दुर्लक्ष करीत आहेत , त्यापार्श्वभुमीवर आ. अत्रे यांच्या "झालाच पाहिजे !" या पुस्तकातील एका उताऱ्यातील काही भाग आपल्या पुढे ठेवत आहे. ४७ वर्षानंतरही ते लेखन अजूनही लागू आहे ही दुःखद गोष्ट आहे.
"

मुंबई ही महाराष्ट्राचीच आहे..

मुंबईमधल्या गुजराती धनिकांनी आणि भांडवलवाल्यांनी 'मुंबई शहर कोणाचे ?' याबद्दल वाद निर्माण केला म्हणून मी नवयुगच्या २१ डिसेंबर १९४७ च्या अंकात 'मुंबई ही महाराष्ट्राचीच आहे'असा एक लेख लिहिला व त्यात म्हटले की , आपण महाराष्ट्रातले लोक अत्यंत भांडखोर आहोत असा आपला अलौकीक इतर प्रांतामध्ये पसरलेला आहे तो संपूर्णपणे खरा नाही. आपण भांडखोर आहोत . होय , अगदी बरोबर . त्यामध्ये मुळीच संशय नाही. पण ते आपापसात भांडण्यापुरतेच. दुसऱ्याशी भांडण्याचा जेव्हा प्रश्न उत्पन्न होतो तेव्हा आपल्या सारखी भिडस्त माणसे दुसरी कोणीही नसतील. महाराष्ट्रामध्ये जेवढ्या जेवढ्या म्हणून संस्था आणि संघटना आहेत यांच्यामध्ये अंतर्गत भांडणे आणि लाथाळ्या यांना अगदी ऊत आला आहे असे म्हंटले तर ते अतिशयोक्तीचे होऊ नये. सहकार्याने , सलोख्याने  आणि शांततेने चाललेली अशी संस्था क्वचितच एखादी असेल. असे असतांना या भांडणमार्तंड मराठेवीरांचा जेव्हा संबंध येतो तेंव्हा मात्र यांचा संताप , स्वाभिमान , हट्टिपणा किंवा दुराग्रह कोठे वितळून जातो  हे कळत नाही. 'घरात भांडखोर आणि बाहेर भिडस्त ' हे मराठी माणसाचे थोडक्यात वर्णन करता येईल. या आपल्या स्वभावाने सामाजिक आणि लौकिक आपण आपले अतोनात नुकसान करून घेतलेले आहे हे अद्यापही आपल्या लक्षात येत नाही ही मोठी दुःखाची गोष्ट आहे. याची अनेक लहान मोठी उदाहरणे देता येतील. तथापि भाषावार प्रांतरचनेचा जो प्रश्न आपल्या पुढे आहे , तेवढ्यापुरते आपण बोलू. भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व काँग्रेसने मान्य केलेले आहे हे आपणा सर्वांना माहीतच आहे. स्वतंत्र भारतात महाराष्ट्र स्वायत्त असावा अशी इच्छा महाराष्ट्राने यापूर्वीच केलेली आहे. आणि त्याच भूमिकेवर महाराष्ट्र एकीकरणाची किंवा संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ गेली दोन अडीच वर्षे चालू आहे. या चळवळीचे नेतेपद काँग्रेस सरचिटणीस महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध कार्यकर्ते शंकरराव देव यांच्या कडे आहे. एवढेच नव्हे तर या मागणीला महाराष्ट्रातील  निरनिराळ्या पक्षाच्या , वर्गाच्या, जातीच्या जबाबदार नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचाही पाठिंबा आहे. असे असूनही स्वतंत्र महाराष्ट्राची ही एकमुखी मागणी जेवढी प्रखर आणि प्रभावी व्हावी तेवढी अद्यापि झालेली नाही. याचे एकच कारण म्हणजे महाराष्ट्राच्या उन्नतीला पदोपदी नडणारा महाराष्ट्रीयांच्या स्वभावातील भिडस्तपणा हा उपजत दोष होय.

 आंध्र प्रांताची स्वायत्ततेची मागणी नेहरू एकदम मान्य करतात आणि महाराष्ट्राची मागणी मात्र मान्य करण्याच्या कामी ते 'अनेक अडचणी असल्याची' सबब पुढे करतात. याचा अर्थ काय ? याचा अर्थ एवढाच की स्वतःच्या न्याय हक्कासाठी झगडताना द्रविड भाषा बोलणारी मंडळी जेवढी प्रखर आणि कणखर होऊ शकतात तेवढी मराठी भाषा बोलणारी आपण मंडळी होऊ शकत नाही हे उघड आहे. आंध्र प्रांतामधल्या लोकांनी मद्रास इलाख्याचे राज्ययंत्र सुरळीतपणे चालू देणे अशक्य करून सोडले म्हणून त्यांची स्वतंत्र प्रांताची मागणी मान्य करण्यावाचून नेहरू सरकारला गत्यंतरच उरले नाही."

शेवटी ते म्हणतात ..

"म्हणून मुंबईचा स्वतंत्र प्रांत होऊ नये आणि तिचा अंर्तभाव स्वतंत्र महाराष्ट्रातच व्हावा अशी संघटित घोषणा मुंबईतल्या आणि मुंबईबाहेरच्या यच्चयावत महाराष्ट्रीयांनी सीमासमितीची नेमणूक होण्यापूर्वी करायवयास सुरुवात केली पाहिजे.आता याबाबत महाराष्ट्र उदासीन किंवा निद्रित राहिला तर त्याचा सत्यानाश झाल्याशिवाय राहणार नाही हे निश्चित आहे. महाराष्ट्राला कोणच्याही हक्कावर आक्रमण करायचे नाही. महाराष्ट्राला न्याय पाहिजे. महाराष्ट्राला स्वतःच्या हक्काची गोष्ट पाहिजे. मात्र महाराष्ट्राच्या न्याय हक्कावर अन मागणीवर जे कोणी आक्रमण करतील त्याची महाराष्ट्र बिलकुल गय करणार नाही अशी या प्रश्नाबाबत अत्यंत उग्र आणि प्रखर भूमिका यापुढे महाराष्ट्राने स्वीकारायला पाहिजे तरच आपला निभाव लागणार आहे."