काल ऐकले होते,आज वृत्तपत्रात वाचले की, बोरिवली, घोडबंदर रोड, भांडुप, मुलुंड, घाटकोपर, नाहूर आदी परिसरातील सुमारे १०० एकर जमीन 'खासगी वनजमीन' म्हणून घोषित केली गेली आहे. त्यामुळे तिथे राहणायांच्या मनात घबराट निर्माण झाली आहे. खरेच आहे, गेले अनेक वर्षे स्वत:चे ,कर्जाचे पैसे घेऊन घर विकत घेतल्यावर ह्या निर्णयाने धक्का बसणारच.
२ वर्षांपूर्वी दिल्लीमध्येही हेच झाले होते. महानगरपालिकेने रहिवाशी संकुलात (की परिसरात) दुकानांना परवानगी दिली मग न्यायालयाने त्यावर आक्षेप घेऊन दुकाने बंद केली.
सरकारी नियम आणि मग त्यात कोर्टाचे हस्तक्षेप किंवा सरकारने न्यायालयात जाणे किंवा एखाद्याने सरकार विरुद्ध न्यायालयात जाणे हे गेले २/३ वर्षे जास्त वाचण्यात,ऐकण्यात येतेय. एका ठिकाणी सरकार, महानगरपालिका एखाद्या गोष्टीला परवानगी देते मग न्यायालयाच्या आदेशावरून त्या गोष्टीला अवैध मानण्यात येते.
ह्या गोष्टी आपण नेहमीच्याच धरायच्या का आता? सरकारनेच परवानगी दिली होती ना बांधकामाला? मग त्याविरोधात असा निर्णय का घेण्यात यावा?
मटामधील बातमीप्रमाणे
'सरकारच्या विविध खात्यांनी जरी या जागेवरील व्यावसायिक विकासाला परवानगी दिली असली तरी ती वैध ठरवणे वनखात्यावर बंधनकारक नाही,' असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने ऍडवोकेट जनरल रवी कदम यांनी केला. कोर्टाने तो मान्य केला.
म्हणजे सरकारी निर्णयाला/परवानगीला काही महत्वच नाही का? की सरकार फक्त नावापुरते आहे? अर्थात इथे एक खात्री करावी लागते की खरोखरच बिल्डर्सनी परवानगी घेतली होती का? जर नसेल तर मग एवढी घरे बांधली जाईपर्यंत सरकार काय मुहूर्त बघत होते त्याच्यावर बंदी आणण्याचा?
ह्याबाबत सामान्य नागरिकांना कोणी समजावून सांगेल का?
आणखी एक आहे, जे जाहिररित्या अनधिकृत आहे त्या झोपडपट्ट्यांना सरकार अधिकृत करत आहे, परंतु सरकारी परवानगीनंतर बांधलेली घरे/दुकाने अनधिकृत ठरवत आहे.
ह्यातून आता एक प्रकारची वेगळीच भीती वाटते. संपूर्ण देशातील घरे सरकारी/महानगरपालिका/नगरपालिकेच्या परवानगीनंतरच बांधली गेली आहेत. मग हळू हळू न्यायालय संपूर्ण देशातील जमीन परत तर नाही ना घेणार?