आजच्या वर्तमानपत्रात एक प्रमुख बातमी आहे ती "एच १ बी व्हिसावर कडक निर्बंध". अमेरिकेत आलेल्या मंदीमुळे आधीच आय. टी. क्षेत्रातील (भारतीय) लोक धास्तावलेले आहेत, अश्या प्रकारच्या बातम्या येत आहेत. मूळ बातमीत म्हटल्याप्रमाणे "आर्थिक मदत घेणाऱ्या कंपन्यांना एच १ बी पेक्षा 'स्थानिक' लोकांना प्राधान्य द्यावे लागेल. तसेच ले-ऑफ मध्ये आधी एच १ बी (म्हणजे परदेशी) लोकांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जाईल."
मी स्वतः आय. टी. क्षेत्राशी संबंधित नाही, किंवा यामागचे अर्थकारण मला फारसे कळत नाही, पण या अमेरिकेच्या निर्णयाचा भारतीय (अमेरिकेतील आणि भारतातील) आय. टी. आणि नॉन-आय. टी. क्षेत्रातील लोकांवर कसा परिणाम होईल, हे जाणून घायला आवडेल.
अमेरिकेतील भारतीय मनोगती असतील तर प्रत्यक्षात काय परिस्थिती आहे हे कळू शकेल.
माझ्या मनातील प्रश्न :-
१. या निर्णयामुळे दबावात येऊन आ. टी. कंपन्या परदेशी लोकांना बाहेरचा रस्ता दाखवतील का ?
२. यामुळे भारतीय आय. टी. कंपन्यांवर कितपत परिणाम होईल? आणि त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला झळ पोहचेल का ?
३. याचा परिणाम बी. पी. ओ. वरही होईल का?
४. थोडं विषयांतर होईल कदाचित, पण ... अमेरिकन मंदीचा भारतीय अर्थव्यवथेला "या" निर्णयामुळे परिणाम अधिक जाणवेल का?
५. सकाळच्या ब्लॉगवर काही लोक आय. टी. वाल्या लोकांचा प्रॉब्लेम बघून आनंदी होताना दिसले. "हे होणारच होते, हे लोकं खूप अहंकारी (मूळ शब्द बदलला) झाले होते..... " अशी एकीकडे प्रतिक्रिया दिसली तर काही आय. टी. चे लोक "काहीही झालं तरी भिकारड्या देशात जाणार नाही (किंवा जायची वेळ येणार नाही)" असं म्हणत होते. खरं काय आहे ?
मी या विषयाच्या बाबतीत फारसा ज्ञानी नसल्याने, काही चुकीचे अर्थ काढल्या गेली असेल तर क्षमस्व.