८० रुपयाची मीळणारी युरीया ची थैली आज २८० रुपयात मीळते. ४० रुपयात मिळणारी किटकनाशकाची बाटली आज २४० रुपयात मीळते. तर गेल्यावर्षी सरकारने कापसाला ठरविलेला हमी भाव गेल्या वर्षीच्या रु.२२५० प्रतिक्वीटल वरून या वर्षीच्या १७५० वर ठरविला. सरकारचे गणीत कच्चे असेल असे तरी कसे म्हणावे? लागवडीला लागणार्या सामग्रिच्या भावात होणाऱ्या भावानुसार ही हमी किंमत कां ठरविली गेली नाही? आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाचा भाव १९९३ मध्ये एका पाउंडला १.१० डॉलर इतका होता तो १९९८ मध्ये ३८ सेंट वर आला. त्यावेळी भारतात कापसाची भरमसाठ आयात केल्या गेली. शेतकरी संघटनेचे काऱ्यकर्ते श्री विजय जावंधीया यांच्या म्हणण्यानुसार १९९७ ते २००३ या काळात ११० लाख बेल्स कापुस आयात केला गेला. ईतका कापुस स्वातंत्र्य प्राप्तीपासून आतापर्यंत केल्या गेलेल्या आयाती पेक्षा किती तरी जास्त होता आणि यामुळे शेतकऱ्याला त्याच्या कापसाला बाजारपेठ च मिळाली नाही. कापुस उत्पादकांचा कणा मोडण्यामागे सरकार कोणत्या लॉबी चे मींधे झाले होते हे उघड आहे.

कापसावरील आयात कर केवळ १० टक्के आहे तर साखरेसाठी तो ६० टक्के व तांदळासाठी तो ८० टक्के आहे. आंतरराष्ट्रीय नियमानुसार सरकार हा कर १५० टक्क्यापर्यंत वाढवू शकते पण सरकारने कापसाचा आयात कर न वाढवण्याचा कां आग्रह धरला हे एक गौडबंगाल च म्हणावे लागेल चीन ने मात्र आपल्या शेतकऱ्यांना वाचविण्यासाठी हा कर ९० टक्के केला.

अमेरिका व चीन मधील शेतकरी कमी भावात कापुस विकू शकतात कारण त्यांच्या सरकारकडून त्यांना प्रत्य्क्ष अनुदान दिल्या जाते. आपले शेतकरी मात्र  अशा कृत्रीम कमी किंमतीत विकु शकत नाहीत आणि मोडून पडतात. 

अमेरीकेत १ किलो कापुस उत्पादीत करावयास रु ७९.९० इतका खर्च येतो. पण हा कापुस रु. ५५.४६ प्रती कीलो या भावाने विकल्या जातो. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी अमेरिकेत २०००० कापुस उत्पादकांना ४ बिलियन डोलर अनुदान दिल्या जाते. याप्रमाणे हे प्रमाण प्रती शेतकरी प्रती वर्षी १ करोड रुपये इतके येते. अमेरिकेतील शेतकऱ्याला प्रती कीलो कापुस उत्पादनावर १ डोलर अनुदान मीळते भारतातील कापुस उत्पादकाला मात्र काहिच मिळत नाही. उलट विदर्भातील ३० लाख कापुस उत्पादकांना प्रती क्विंटल ३००० रुपये खर्च येतो तर त्याची विक्री किंमत ही १७५० रुपये प्रती क्वीटल ठरविली जाते.

मान्सून चे आधी तुरीची दाळ किंवा टोंमैटो चे भाव वाढल्याबरोबर ती बातमी टी. वी वर सतत झळकत असते आणि मग आपण शहरी नागरीकांच्या तक्रारी सुरू होतात पण पीकानंतर जेव्हा हे भाव कोसळतात तेंव्हा मात्र त्याबद्दल काहिच बोलले जात नाही. अशावेळी हे भाव कां कोसळले याबाबत शेतकऱ्याला जाउन कोणीच चौकशी करीत नाही. पीका आधीची भाव वाढ ही जमाखोरांनी केलेली असते पण पीका नंतरची घसरण ही कास्तकाराचा बळी घेते कारण या पड्या भावात त्याचा लागवडीचा खर्च देखील निघत नाही हे वास्तव आपण विचारात घेत नाही.

दरवर्षी शेती उत्पादनासाठीचा लागवडी खर्चात वाढ होत आहे. आपल्या कडील जमीनीत रासायनीक खतांचा वापर केला जातो त्यामुळे जमिनीचा कस हा कमी कमी होत आहे त्या साठी अधिकाधीक व नवनवीन रासायनिक खतांचा मारा करावा लागतो. हे एक दुष्ट चक्र आहे. संपुर्ण देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वात जास्त जमीन कापुस लागवडीखाली तर सर्वात कमी एकरी उत्पादन अशी परिस्थीती आहे.

Centre for Schience and Enviornment(CSE) च्या निष्कर्षानुसार उत्पादन खर्च हा ७० रुपये किलो इतका आहे आणि हा राष्ट्रीय सरासरीच्या दुप्पट आहे. राज्यसरकारने आपले विस्तार अधिकारी शेतकर्यांच्या मार्गदर्शनासाठी पाठ्वणे गरजेचे असते पण ही सेवा शेतकऱ्यांपर्यंत पोचत नाही. काही का कारण असो पण शेतकरी मग दुसऱ्या शेतकरी किवा खतांचे व बियाणाचे वितरकांचे सल्याने पेरण्या व मशागत करत राहातो.

प्रश्न असा उभा राहतो कि मग शेतकरी दुसरे उत्पादन कां घेत नाही . विदर्भात पक्त १० टके जमीन सिंचीत असून बाकी कोरड वाहू असून संपुऱ्न पणे मान्सून वर पर्यायाने निसर्गावर अवलंबून आहे त्यामुळे त्याच्या संमोर फार कमी पर्याय आहेत डेअरी व्यवसाय चांगला असुनही तो करू शकत नाही कारण त्यासाठी लागणारा चारा हा देखील पाण्याच्या उपलब्धतेवर अवलंबीत आहे. त्याच्या समोर फक्त जवळ असलेली पशू किवा जमीन विकून घर चालविने याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो.

श्री जावंधिया यांचे मते विदर्भातील शेतकरी हा जिवंत आहे कारण त्याला मरण येत नाही. सरकारचे डोळे उघडण्याची वाट पाहतच त्याचे डोळे बंद होण्याची वेळ आली आहे. हे सरकार कोणी चालवत नाही तर आपोआप चालत आहे. या संदर्भात मला एक किस्स आठव्तो.

एकदा एक नुकतेच बनलेले मंत्री महोदय आपल्या लाल दिव्याच्या गाडीत चालले होते. त्यांना कार चालविण्याची लहर आली व ते ड्रायवर ला म्हणाले " तु बाजुला बैस कार मी चालवितो". त्यावर ड्रायवर म्हणाला साहेब हि कार चालविणे शीकावे लागते , हे सरकार नाही कि आपोआप चालेल. 

आजच्या राज्याची अवस्था " बरबाद गुलिस्तां करने को बस एक हि उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है , अंजामे गुलिस्तां क्या होगा" अशी झाली आहे.