तइंग्रज या देशात आले तेव्हा भारताची लोकसंख्या होती ३०कोटी पण त्यंचे कडे माणुसबळ होते मर्यादित म्हणून त्यानी स्थानिकाना सरकारी कर्मचारी म्हणून नियुक्त केले. त्यासाठी त्याना पगारा व्यतिरिक्त राहेत घर कार्ण नोकरीत बदली होउन अनेक ठिकणी जावे लागेल, तसेच पेन्शन फंड इ. द्यावे लागत होते. पुन्हा इंग्रजानाही नियुक्त करताना या सगळ्या सोयी सुविधा त्याही अधिकाधिक प्रमाणात द्यावे लागत होते कारण त्याना माणुसबळ "विकत" घेणे क्रमप्राप्त होते.
आता आज भारत सरकार हि माणुसबळ अवाच्या सवा किमत मोजून "विकत" घेत आहे ते कित सयुक्तिक आहे. माझे मनोगतिना विनम्र निवेदन आहे कि त्यानी प्रामाणिक पणे आपले मत नोंदवावे. नुकताच चालू झालेला मुंबई उपनगरी मोटरमन चा संप हे कशाचे उदाहरण आहे?
